आपल्या देशातील लोकशाही ही एक व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्था आहे. खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक लोकशाही आपण आजही उभारू शकलो नाही. या व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेवर दबाव निर्माण करणाऱ्या संस्थांचे वेळोवेळी खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सध्या याच व्यवस्थेला बळी पडताना दिसत आहेत, ही भारतीय लोकशाहीसाठी घातक बाब असल्याचे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी सातारा येथे मुलाखतीत व्यक्त केले. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, सातारा शाहुपुरी शाखेच्या वतीने नगर वाचन मंदिरातील पाठक हॉलमध्ये त्यांची नुकतीच प्रकट मुलाखत घेण्यात आली. ज्येष्ठ लेखक विश्वास दांडेकर, किशोर बेडकीहाळ, डॉ. उमेश करंबेळकर, विनोद कुलकर्णी आदींनी त्यांना विविध विषयांवर प्रश्न विचारले. अमेरिका व भारतीय लोकशाहीतील फरक स्पष्ट करताना कुबेर यांनी सांगितले की, तेथील लोकशाही प्रगल्भ आहे. तेथे व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्था नसून देशाचे सरकार असते आणि सरकारवर दबाव ठेवणाऱ्या सर्वोच्च संस्थांचा ढाचा फारच ताकदीचा आहे. या संस्थांचा व्यवस्थेवर दबाव आहे. याउलट आपल्याकडे प्रातिनिधिक लोकशाही नसून एक व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्था आहे. आपण लोकशाहीचा आभास आणि देखावा निर्माण करतो. फक्त मतदान करणे हा लोकशाहीचा अधिकार नाही. आपल्याला आपला उमेदवार निवडायचा अधिकार नाही. स्वपक्षाच्या मताविरोधात स्वत:चे मत मांडायचा अधिकार आपल्या लोकप्रतिनिधींना नसतो. भारताने संस्कृती म्हणून संस्था उभारणीला प्राधान्य द्यायला हवे. असे असताना आपल्या व्यवस्थेतील संस्थांचे वेळोवेळी मोठय़ा प्रमाणात खच्चीकरण करण्यात आले आहे. अशा वेळी व्यवस्थेला तोलून धरण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांवरदेखील येते. सर्व व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी माध्यमांनाही बळकटी द्यायला हवी. कोणी तरी येईल आणि सर्व तारून नेईल या आशेवर आपण अवलंबून राहायला नको. नोटाबंदी आणि निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावर विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, कोणतीही चूक मान्य करण्याची ताकद आणि मानसिकता आपल्या व्यवस्थेत नाही. या निर्णयाच्या फायद्या-तोटय़ांची चर्चा व्हायलाच हवी. मात्र ती न करता सरकार कंपनी कर, प्राप्तिकर आदींमध्ये भरमसाट सूट देऊन सरकारचा निर्णय किती बरोबर होता हे भासवायचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीनंतरच्या काळात भारतीय चलन व्यवस्थापनासाठी बत्तीस हजार कोटी खर्च झाले याचा हिशोब कोणाला मागायचा? टोकाच्या भूमिकांची सरकारे येतील अमेरिकेतील नवीन सरकारबरोबरच जगात टोकाची भूमिका घेणाऱ्या देशांची संख्या वाढती आहे. अनेक देशांत अशा टोकाच्या विचारांची सरकारे आलेली पाहायला मिळतील. यामुळे पुढील दहा-पंधरा वर्षांत जगाच्या अर्थकारण आणि राजकारणात फार मोठय़ा उलथापालथी झालेल्या पाहायला मिळतील. ज्या देशात काही पिकत नाही व जे देश फक्त आयातीवरच चालतात तेही आता स्वदेशीचा नारा देत आहेत, ही धोकादायक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. माध्यमे व्यवस्थेचा भाग बनली आपल्याकडच्या माध्यमांचा सत्तेला धाक राहिलेला नाही, तर माध्यमेच आता व्यवस्थेचा भाग बनू लागली आहेत. व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्याची ताकद माध्यमांमध्ये यायला हवी. समाजाला आवडो न आवडो, पण महत्त्वाच्या विषयांवर माध्यमांनी आपली मते स्पष्टपणे मांडायला हवीत. मुद्रित माध्यमांवर ई माध्यमांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. कलाकारांची मानसिकताही आता समाजजागृती आणि सरकारच्या विरोधात बोलण्याची राहिलेली नाही. आपल्याकडील आत्मचरित्रे बऱ्याचदा सोयीस्करपणे लिहिल्याचे जाणवते. तसे परदेशातील आत्मचरित्रांत आढळत नाही. सातत्याने संकुचितपणाला आपण महत्त्व देत आलो आहोत. इतक्या क्षुद्रपणाकडे महाराष्ट्र फार गतीने चाललाय हे फार चुकीचे आहे अशी मतेही गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केली.
