सातारा: कामगारांविरोधात चार विधेयकांमध्ये श्रमसंहिता लागू करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ तसेच विक्री प्रोत्साहन कर्मचारी कायदा (सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज ॲक्ट) पुनर्जीवित करणे यासह विविध मागण्यांकरिता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी बुधवारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली. यामध्ये महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह) असोसिएशन तसेच सीटू, एमएसएमआरए, एफएमआरआयए या संघटनांनी सहभाग घेतला होता.
प्रशासनाला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग व इतर आर्थिक सेवा विषयक प्रश्नांबाबत आश्वासने दिली होती. त्याची कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. जीवनावश्यक औषधावरील जीएसटी रद्द करणे मासिक किमान वेतन ३० हजार व दहा हजार रुपये पेन्शन, वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या सर्वसामान्य कामकाजाचे वैधानिक नियम तयार करणे, औषध विक्री उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीय प्रतिनिधींचा मानसिक छळ करणे किंवा त्यांच्या परस्पर बदल्या करणे, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट द्वारा ट्रेकिंग सर्विलन्स करून खासगीपणावर अतिक्रमण करणे असे अन्यायकारक नियम लागू होत आहेत, ते तत्काळ रद्द केले जावेत. शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांच्या संदर्भात अन्यायकारक निर्णय घेतले जात आहेत. यामुळे राज्यातील व देशातील एकूण ११ कामगार संघटनांनी केंद्र शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाला ठामपणे विरोध केला आहे.
त्या निर्णयाचे पडसाद जिल्ह्यात पाहायला मिळाले. साताऱ्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले. राज्य शासन व केंद्र शासनाने कामगारांच्या विरोधात कोणतेही धोरण ठरवताना त्यांना विश्वासात घ्यावे. तसेच संघटनेसह चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्यासाठी वेळ व तारीख द्यावी, अशी विनंती या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. याबाबत बेदखल अथवा विलंब झाल्यास यापुढेही अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
