मराठवाडी धरणग्रस्तांना पालकमंत्र्यांकडून दिलासा, चार गावे वगळण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्याचे आदेश

वांग- मराठवाडी प्रकल्पाच्या आराखड्यात मंद्रुळकोळे, मंद्रुळकोळे खुर्द, जानुगडेवाडी, शितपवाडी ही गावे लाभ क्षेत्रात दाखवून स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून त्यांच्या जमिनी संपादनाची कार्यवाही केली होती. पण, या गावांना पाणी देण्याची कोणतीही योजना नव्हती. याबाबत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरून वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे मनोज मोहिते यांनी केलेल्या मागणीवरून अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी ही चार गावे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीला पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, कार्यकारी अभियंता वरूण मोटे, तहसीलदार अनंत गुरव, पुनर्वसन तहसीलदार, धरणग्रस्त प्रतिनिधी मनोज मोहिते, जगन्नाथ विभुते, सुनील पवार, विवेक पाटील, गणपत मोहिते उपस्थित होते.

या वेळी धरणग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी संपादन केलेल्या ९.५५ हेक्टर जमिनीऐवजी रोख रक्कम देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. उमरकांचन येथील निनाईनगरमध्ये गावठाणात भूखंड कमी असल्याने घारेवाडी गावठाणातील शिल्लक भूखंडाची मागणी केली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव देण्याचे निर्देशही देसाई यांनी दिले.

उमरकांचन येथील तीन प्रकल्पग्रस्तांची १०० टक्के नुकसानभरपाई शासनाकडे जमा आहे, त्यांची ६५ टक्के रक्कम भरून घेऊन जमीन वाटप करण्यासाठी खास शासन निर्णय घेण्याबाबत प्रस्ताव देण्याचे ठरले.

सांगली जिल्ह्यातील स्थलांतरित प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर असलेल्या वर्ग दोनचा शेरा कमी करण्यासाठी बुडीत गावातील वर्ग एक जमिनींचे दाखले एकत्रित देण्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या.

पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (पुणे) अशासकीय सदस्य जगन्नाथ विभुते म्हणाले, गेली ३० वर्षे शासनाने चुकीच्या पद्धतीने लाभक्षेत्रात समाविष्ट गावांच्या जमिनी संपादन केल्या. प्रशासनाने तिकडे दुर्लक्ष केले. पण, आता पालकमंत्र्यांमुळे धरणग्रस्तांवरील हा अन्याय दूर होताना, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचणार आहेत. लाभक्षेत्रातील शेतकरी व धरणग्रस्तांच्या जमिनीला प्रत्यक्ष पाणी मिळणार का? हा प्रश्न मात्र, अनुत्तरितच आहे.