म्हैसाळ गर्भपात प्रकाराबद्दल गावातील मंडळी एक ठाम मत व्यक्त करतात- ‘सहा महिन्यात डॉक्टर सुटणार..’. असे त्यांना का वाटते आहे हे स्वाती जमदाडेच्या गर्भपातापूर्वी केलेल्या एका सोनोग्राफी अहवालावरून कळते. पाँडिचेरीमधील एका सोनोग्राफी केंद्राचा हा अहवाल आहे. ‘सोनोग्राफीत गर्भाशयात १३ आठवडय़ांचे भ्रूण दिसून आले,’ असे या अहवालात लिहिलेले आहे. मग स्वातीच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र बघायला मिळते. ‘डेथ डय़ू टू हेमरेजिक शॉक, डय़ू टू रप्चर ऑफ ‘टय़ूबल’ प्रेग्नन्सी’. वैद्यकीय भाषेतील हे शेवटचे शब्द वाचताना प्रश्न पडू लागतात. स्वातीचे मूल नक्की गर्भाशयात होते की बीजवाहिनीत? गर्भ जर बीजवाहिनीत वाढला असेल तर गर्भपात करण्यासाठी तेच एक सबळ कारण नाही का, या प्रकरणात स्त्रीभ्रूणहत्या झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात टिकेल का, असे प्रश्न म्हैसाळमधील कार्यकर्ते उपस्थित करतात. सांगलीचे जिल्हा शल्यचिकित्सक मात्र भ्रूण बीजवाहिनीतच असल्याच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करतात. तामिळनाडूचा अहवाल खात्रीने स्वातीचाच असेल तर त्या डॉक्टरची सोनोग्राफी करताना काही चूक झाली असावी, असे त्यांचे मत पडते. हे मान्य केले तर स्वातीचे भ्रूण बिजवाहिनीत होते असेच म्हणावे लागेल. मग कागवाडमध्ये केलेल्या गर्भलिंग तपासणीच्या वेळी हे कसे कळले नाही. याचे कारण आणखी धक्कादायक आहे. ‘कागवाडला सोनोग्राफी करणाऱ्या श्रीहरी घोडकेला सोनोग्राफीचे काहीही ज्ञान नव्हते. त्यामुळे त्याला बिजवाहिनी वगैरे काही कळायचा संबंधच नाही. सर्वच स्त्रियांना तो मुलगी असल्याचेच सांगत असल्याचे दिसते आहे,’ एक शासकीय अधिकारी माहिती पुरवतात. माहीत असलेले गुपित! म्हैसाळच्या डॉ. खिद्रापुरेच्या विरोधात यापूर्वीही तक्रारी झाल्या होत्या. २०१२ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत हा विषय चर्चेस आला होता. आरोग्य पथकाने त्याच्या रुग्णालयाची तपासणी केली होती, पण त्यांना तिथे काहीच आक्षेपार्ह दिसले नाही. नंतर गतवर्षी एक निनावी तक्रारही झाली होती. तेव्हाच्या तपासणीमध्येही काही मिळाले नाही. ‘‘मुळात खिद्रापुरेचे रुग्णालयच अनधिकृतपणे सुरू आहे हे कुणाला आक्षेपार्ह कसे वाटले नाही? स्वातीच्या मृत्यू प्रकरणानंतरही संशयितांना पटापट चौकशीसाठी ताब्यात का घेतले जात नाही? ..अशाने उरलेले लोक पुरावे नष्ट करणार नाहीत का?..,’’ स्थानिक कार्यकर्ते नाना कांबळे विचारतात. या तक्रारी केवळ स्थानिक पातळीवर झाल्या हेही लक्षात घ्यायला हवे. गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यासाठी राज्यात ‘आपली मुलगी’ नावाचे खास संकेतस्थळ आहे, किंवा थेट राज्याच्या ‘पीसीपीएनडीटी’ कक्षाकडे तक्रार करता येते हे तक्रारीचे मार्ग तिथे कुणाला माहिती नाहीत. समोर काहीतरी अवैध चालले आहे, हे सर्वाना माहीत असताना सरकारी यंत्रणांमधील हद्दीचा वाद या प्रकरणात वारंवार आडवा आला आहे. जिल्ह्य़ात गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा आणि सुरक्षित गर्भपात कायदा राबवण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अखत्यारित येते, तर रुग्णालयांना दिला जाणारा परवाना- अर्थात ‘बाँबे नर्सिग होम अॅक्ट’ जिल्हा आरोग्य अधिकारी राबवतात. खिद्रापुरेच्या रुग्णालयापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र अवघ्या पाच मिनिटांच्या अंतरावर आहे. असे असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काय केले, असा प्रश्न जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे विचारतात, तर ‘‘ २००७ ते २०१२ या कालावधीसाठी डॉ. खिद्रापुरेला शस्त्रक्रियागृहाची मान्यता (कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांसाठीचे ‘थिएटर अक्रेडिटेशन’) होती. नर्सिग होम किंवा रुग्णालय म्हणून त्याला मान्यता नव्हतीच आणि २०१२ मध्ये तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी डॉ. खिद्रापुरेचा प्रस्ताव मंजूर केलाच नव्हता,’’ असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे सांगतात. ‘‘खिद्रापुरेच्या व्यवसायाचे स्वरूपच वेगळे होते. ते नेहमीच्या रुग्णालयासारखे रुग्णालय नव्हतेच. समोर शस्त्रक्रियागृह दिसत नाही, रुग्णालयात रुग्ण दिसत नाहीत. अवैध गर्भपातांची कधी कागदपत्रे ठेवली जातात का? मग आम्ही काय तपासायचे?,’’ आरोग्य विभागातील एक अधिकारी म्हणतो. तात्पर्य असे, की ‘सरकारी’ नोंदीनुसार डॉ. खिद्रापुरे हा आजवर केवळ ‘क्लिनिक’ चालवत होता. पोलिसांच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांवरून २०१२ पासून आजवर त्याच्या भारती हॉस्पिटलच्या तळघरात बाहेरच्या कोणत्याही डॉक्टरला न बोलवता रात्रीच्या वेळी महिलांचे गर्भपात सुरू होते आणि अर्थातच गावात सगळ्यांना सगळे माहीत होते. राज्यांच्या सीमांवर चालणाऱ्या गर्भलिंगनिदान प्रकरणांमध्ये सीमाभागाच्या असलेल्या अडचणींवर तूर्तास उपाय नाही. दुसऱ्या राज्यातील लोकांना आपण फक्त सहआरोपी करू शकतो. सीमावर्ती भागात गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा राबवणाऱ्यांना दुसऱ्या राज्यातही काही किलोमीटपर्यंत आत जाऊन कायदा राबवण्याचे अधिकार हवेत, असे दुसरा एक एधिकारी म्हणतो. कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा तिढा ‘‘गर्भलिंगनिदान कायदा येऊन वीस वर्षांहून अधिक काळ गेला. मुलगी नकोशी वाटू नये म्हणून आपण काय केले? शालेय वयापासून याबद्दल काही बदलले असे वाटत नाही,’’ सांगलीतील ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. विवेक कुलकर्णी सांगतात. याच भागातले रेडिओलॉजिस्ट डॉ. प्रदीप कुलकर्णी सांगतात, ‘‘सामाजिक जागृती होण्यास खूप वेळ लागतो. तोपर्यंत कायद्याची भीती हवीच. पण ‘एफ फॉर्म’मधील किरकोळ चुकांसाठी डॉक्टरांवर कारवाई केली जाऊ नये. पीसीपीएनडीटी कायद्याला स्टिंग ऑपरेशन हाच उपाय आहे.’’ जो गर्भलिंगनिदान करतो तो त्याची कागदपत्रे ठेवेल का, हा प्रश्न डॉक्टरांकडून वारंवार विचारला जातो, आणि गर्भवती स्त्रियांच्या मदतीने डॉक्टरांचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (डीकॉय) करणे महाकठीण असल्याचे अधिकारी सांगतात. असा स्टिंग ऑपरेशनचा प्रयत्न होतो देखील कमीच. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे म्हणतात, ‘‘डीकॉय केस करण्यासाठी खरोखरच्या गरोदर असणाऱ्या स्त्रीला तयार करावे लागते. तिच्याकडे स्टिंग ऑपरेशन करण्यासाठी आणि नंतरच्या प्रकरणासाठी वेळ हवा, डीकॉयचे गुपित फुटू न देण्यासाठी ती पुरेशी धीट आणि हुशारीने काम करू शकणारी हवी. या सगळ्या गोष्टी जमवून आणणे अवघड असते.’’ गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या आपल्या डॉक्टर मित्राकडे झालेले स्टिंग ऑपरेशन कसे अयशस्वी ठरले, याची कथा सांगलीतील एक वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ सांगतात. ‘या डॉक्टरकडे सापळा रचला जाणार हे पीसीपीएनडीटीच्या दक्षता समितीकडूनच आदल्या दिवशी त्याला कळले होते. त्याच्या बदल्यात रकमेची मागणीही झाली होती. त्यामुळे त्या दिवसापुरता तो डॉक्टर एकदम सज्जन झाला आणि गर्भलिंगनिदान कसे चुकीचे आहे, हे त्याने डीकॉय करायला आलेल्यांना छान पटवून दिले!’’ एका अनुभवी रेडिओलॉजिस्टच्या मते, ‘‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा नव्हता तेव्हा आणि कायद्याची अंमलबजावणी कडक होत नव्हती तेव्हा सांगलीत गर्भलिंगनिदान करणारे अनेक रेडिओलॉजिस्ट होते. काही स्त्रीरोगतज्ज्ञ देखील ते करत असल्याचे माहीत होते. पण गेल्या ८-९ वर्षांत रेडिओलॉजिस्ट व स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून हा प्रकार जवळपास बंद झाला आहे. तरीही अपवाद आहेतच. अधिकृत नसलेली मंडळी गर्भलिंगनिदानाचा उद्योग करताना मोठय़ा प्रमाणावर दिसतात. सहज पैसा मिळवण्याचे हे एक साधन आहे. जेव्हा रेडिओलॉजिस्ट किंवा स्त्रीरोगतज्ज्ञ गर्भलिंगनिदानास नकार देतो तेव्हा एजंटांकडून किंवा नागरिकांमध्ये होणाऱ्या चर्चामधून लोकांना पर्यायी सुविधा सापडते.’ गरोदर स्त्रियांनी करून घेतलेल्या सोनोग्राफीचे ‘बॅक ट्रॅकिंग’ हाच सध्या प्रभावी उपाय असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गर्भवतीला किती मुली होत्या, तिला सोनोग्राफीसाठी कोणत्या डॉक्टरने पाठवले, अशा तपशिलांमधून काही गोष्टींचा तपास लावता येतो, असे त्यांचे म्हणणे. पण त्यातही रुग्णांचे मोबाइल क्रमांकच न लागण्यासारख्या अडचणी आहेतच. काय केले म्हणजे गर्भलिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या खात्रीने थांबू शकतील याचे उत्तर मात्र कोणीही सांगू शकत नाही. कायदा आहे, त्याअंतर्गत कारवाया होतात, केवळ कागदपत्रांवरून डॉक्टरांना पकडले जात असल्याचे सांगत रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांचे वारंवार संपही होतात. पण अखेर ज्याला जेव्हा हवे आहे, तेव्हा गर्भलिंगनिदान सुविधा उपलब्ध असतातच. त्यासाठी म्हैसाळ किंवा सांगलीच गाठायला हवे असे नक्कीच नाही. (समाप्त)
