मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर असून विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. याबाबत सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने २२ मार्चपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. पुढील सुनावणी २२ मार्चला त्रिसदस्यीस समितीने दिलेल्या एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर येत्या २२ मार्चपर्यंत कारवाई करु नये, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली असून या दिवशी राज्य सरकारला आपले मत शपथपत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश दिले. एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर हा अहवाल विधिमंडळ सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला. या अहवालात एसटीचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सरकारला दिले आहेत. कर्मचारी विलीनीकरणार ठाम दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरुच आहे. कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ तसेच अन्य घोषणा करुन संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्मचारी अजूनही एसटीच्या विलीनीकरणावर ठाम आहेत.
