रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आजचा लोकशाही दिन चांगलाच ऐतिहासिक ठरला. उरणमधील मच्छीमारांचे योग्य पुनर्वसन करा या मागणीसाठी चार गावांतील तब्बल सातशे ते आठशे मच्छीमार लोकशाही दिनास आले होते. एकाच प्रश्नासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तब्बल सातशे अर्ज येण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना ठरली.
विविध कार्यालयांमधील लोकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व कार्यालयामधील अधिकारी या वेळी उपस्थित असतात. दर लोकशाही दिनात साधारणपणे पंचवीस ते तीस अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत असतात. पण रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आजचा लोकशाही दिन चांगलाच संस्मरणीय ठरला. कारण उरणमधील मच्छीमारांचे योग्य पुनर्वसन करा या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तब्बल सातशे अर्ज आज दाखल करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अभूतपूर्व रांग लागली होती. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना राजस्व सभागृहात या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठक घ्यावी लागली.
उरण तालुक्यात गेल्या तीन दशकांत ओएनजीसी, जेएनपीटी, सिडको, एनएमएसईझेड असे महाकाय प्रकल्प आले. या प्रकल्पामुळे उरणमध्ये ठिकठिकाणी भराव केले गेले. खाडय़ा अरुंद झाल्या आणि कांदळवने तोडली गेली. याचा परिणाम उरणमधील पारंपरिक मासेमारीवर झाला. उरण, हनुमान कोळीवाडा, गव्हाण, बेलपाडा येथील मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे आमचे योग्य पुनर्वसन करा अशी मागणी या परिसरातील १६३० मच्छीमारांनी केली.
या प्रकल्पामुळे न्हावाशेवा खाडीचे तोंड १५०० मीटर रुंद होते, ते आज १५० ते २०० मीटरवर आल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला. या प्रकल्पामुळे न्हावाशेवा खाडीजवळील २३ हजार हेक्टर कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट होण्याच्या मार्गावर आल्याचा आरोप मच्छीमार नेते रामदास कोळी यांनी केला; तर उरण परिसरातील भरमसाट भरावामुळे पनवेल शहराला पुराचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे अरुण शिवकर यांनी सांगितले. शेतक ऱ्यांच्या नावावर सातबारा असल्याने एखादा प्रकल्प आला तर त्याचे पुनर्वसन केले जाते. मात्र मच्छीमाराच्या नावावर खाडीचा अथवा समुद्राचा सातबारा नसल्याने त्याचे पुनर्वसन केले जात नसल्याचेही शिवकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रकल्पांचा थेट परिणाम मच्छीमारांवर झाला असून त्यांचे पुनर्वसन व्हायलाच हवे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांनी आलेल्या मच्छीमारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि आपल्या भावनांशी मी सहमत असल्याचेही सांगितले. येत्या दोन दिवसांत या प्रश्नावर मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. हा प्रश्न कसा सुटेल आणि मच्छीमारांचे पुनर्वसन कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.