एचआयव्हीबाधित रुग्णांना सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असले, तरी एचआयव्हीबाधित रुग्णांचा आकडा आणि या योजनांच्या प्रत्यक्ष लाभार्थीचे प्रमाण यांच्यातील तफावत वाढतीच आहे. ही तफावत कशी भरून काढणार, हा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्यापुढील गंभीर प्रश्न आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या गेल्या सप्टेंबपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील आयसीटीसी केंद्रात आढळलेल्या एचआयव्हीबाधित रुग्णांची संख्या जवळपास २ लाखांपेक्षा अधिक आहे, तर आतापर्यंत विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून जवळपास ९ हजार रुग्णांना सरकारने मदत केली.
एचआयव्ही होऊ नये, म्हणून सरकारी तसेच खासगी स्तरावर जागतिक एड्सदिनानिमित्त विविध कार्यक्रम राबवले जातात. त्यामुळे एचआयव्हीबाधितांची टक्केवारी कमी होत आहे. तरीही राज्यात सध्या २ लाखांपेक्षा अधिक बाधित रुग्ण आहेत. या रुग्णांचा व त्यांच्या कुटुंबांचा जास्तीतजास्त खर्च हा उपचारावर होतो. त्याप्रमाणे सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एआरटी केंद्र सुरूकेले आहे. अशा वेळी एचआयव्हीबाधित रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळणे गरजेचे असते. त्यासाठी सरकारच्या वतीने विविध योजनांच्या माध्यमातून बाधीत रुग्णांना मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी रुग्णांचा आकडा व सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणारे रुग्ण यांचे तुलनात्मक प्रमाण कमालीचे व्यस्त आहे.
या रुग्णांना संजय गांधी निराधार, संजय गांधी स्वावलंबन, घरकुल, बालसंगोपन, श्रावणबाळ, पोषण आहार, अंत्योदय आदी योजनांच्या माध्यमातून ही मदत दिली गेली. आजवर माहिती अधिकार कायदा २००५अंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे, विभाग, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था, तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली.
आजवर राज्यातील या सामाजिक सुरक्षा योजना काही निवडक जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण संस्थांपर्यंतच पोहोचल्या आहेत. अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, नांदेड, सातारा, नंदूरबार, परभणी, रायगड, सोलापूर, वर्धा व उस्मानाबाद आदी जिल्हय़ांमध्ये शेकडो एचआयव्हीबाधितांपर्यंत ही योजना पोहोचलीच नाही, ही स्थिती माहिती अधिकारातून समोर आली. आज ५ वष्रे उलटूनही एचआयव्हीबाधित व एड्सबाधित नागरिक, रुग्ण विशेषत: मुले, एड्समुळे पतीचे निधन झालेल्या स्त्रिया व ६० वर्षांवरील एचआयव्हीबाधित वृद्ध या योजनांपासून वंचितच आहेत. त्यांना कोणताही सामाजिक आधार नाही. विशेषत: एचआयव्हीबाधित मुले, विशेष बालगृहात राहणारी मुले व त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्था या आर्थिक, सामाजिक आधाराविना वंचित आहेत. त्यांना या सामाजिक सुरक्षा योजनेची खरी गरज आहे.
उपाययोजना
होमिओपॅथिक अॅकॅडमी ऑफ रीसर्च अॅन्ड चॅरिटीज संस्था २०१०पासून एचआयव्हीबाधितांच्या मूलभूत हक्क जसे शिक्षण, आरोग्य व पुनर्वसनासाठी कार्य करीत आहे. या सामाजिक सुरक्षा योजना राज्यातील हजारो गरजू एचआयव्ही/एड्स संक्रमित नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात, अशी मागणी डॉ. पवन चांडक यांनी निवेदनाद्वारे अन्न नागरी पुरवठा विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग यांच्याकडे केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण संस्थांना पत्र पाठवून जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर शिबिरे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.