राज्यातील सर्वच महापालिकांमधील होर्डिगचे धोरण लवकरच निश्चित केले जाईल, असे नगरविकास मंत्री भास्कर जाधव यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. पुणे शहरातील अनधिकृत होडिंग्जमध्ये कोटय़वधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराबाबत अनिल भोसले यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यासंदर्भात अनधिकृत होर्डिग्ज लावणाऱ्यांविरुद्ध सातत्याने कारवाया केल्या जातात.मार्च २०१२ ते नोव्हेंबर २०१२ अखेर पुणे शहरातील एकूण ४०७ अनधिकृत होर्डिग्ज काढण्यात आली असून त्यानंतरही कार्यवाही सुरू असल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले. मात्र, पुणे शहरातील होर्डिग्जवर बंदी घातल्याने महापालिकेचा लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे दीप्ती चवधरी यांनी त्यांच्या उपप्रश्नात विचारले. त्यांना त्या संदर्भात होर्डिगच्या संदर्भात परवानगी दिली जावी, अशी अपेक्षा काही सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यावर भास्कर जाधव यांनी दिलेल्या उत्तरात २००३पासून राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी समान धोरण आहे. केवळ एका महापालिकेची होर्डिग संदर्भातील प्रस्तावित मागणी मान्य करता येत नाही. त्यामुळे लवकरच राज्यातील सर्वच महापालिकांचे होर्डिगविषयक धोरण लवकरच ठरवले जाईल, असे जाधव म्हणाले.डांबरी रस्त्यांचा घोटाळापहिल्याच पावसात डांबरीकरण झालेले रस्ते उखडून त्या ठिकाणी खोल खोल खड्डे पडत असल्याचे चित्र राज्यभरच आहेत. चंद्रपुरात म्हाडा वसाहतीत ७० कोटी रुपये खर्च करून करण्यात आलेल्या रस्त्याचे बांधकाम अशाच प्रकारे निकृष्ट दर्जाचे ठरल्याने या कामाची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी दिले. पहिल्याच पावसात रस्ते उखडल्याने बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शोभा फडणवीस यांनी प्रश्नातच केला. त्या सर्व भागाची पाहणी करून आल्यानंतर रस्त्याचे डांबरीकरण करताना त्या ठिकाणी फर्निश वापरले असल्याचे निदर्शनास आले तसेच डांबराचा उपयोगच न केल्याने त्या भागातील नागरिक त्या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे त्रासले आहेत. यासंपूर्ण कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट दिसत असून त्यासंबंधी चौकशीचीही मागणी फडणवीस यांनी केली. ती अहीर यांनी मान्य केली. औरंगाबाद समांतर जलवाहिनीऔरंगाबाद महापालिकेच्या समांतर जलवाहिनीचे ७९२ कोटींचे काम येत्या २१५ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन भास्कर जाधव यांनी विधान परिषदेत दिले. औरंगाबाद महापालिकेच्या समांतर जलवाहिनीसाठी कांचनवाडी येथील जमीन संपादित नसल्याचे सतीश चव्हाण यांनी प्रश्नात म्हटले होते. मात्र, जलवाहिनी प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पैठण-औरंगाबाद या ३० मीटर रुंदीच्या राज्य मार्गाच्या कडेने जलवाहिनी टाकण्याची परवानगी दिल्याने भूसंपादनाची आवश्यकता नसल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले होते. मात्र वर्षांनुवर्षे कामे रखडल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढत जाऊन नागरिकांना त्याचे लाभ पोहोचत नाहीत, अशा तीव्र भावना चव्हाण यांच्यासह किसनचंद तनवानी, दिवाकर रावते आणि इतरांनी व्यक्त केल्या. केंद्र शासन, राज्य शासन, महापालिका आणि इतर स्थानिक खाजगी संस्थांच्या नियोजनातून हे काम पूर्ण केले जात असून ३५ कोटी राज्यशासनाने दिले आहेत, २७४ कोटी केंद्र शासनाचे आहेत. तसेच महापालिकाही काही भार उचलणार आहे. मात्र महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने आधीच त्यांचे २०० कोटींची पाणी पट्टी राज्य शासनाने माफ केलेली असताना महापालिका अशा प्रकल्पांना कसा काय हातभार लावू शकेल, असा सवाल दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केला. मात्र, औरंगाबाद महापालिकेने त्यांची जबाबदारी घेतली नाही तर राज्य शासन काहीही करू शकत नाही, असे उत्तर भास्कर जाधव यांनी त्यावर दिले.
