कर्तबगार अधिकाऱ्यांना मनस्ताप, रबरी शिक्क्यांना पर्वणी..

जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ३१ जुलैला आंचल गोयल या पदभार स्वीकारतील हे अपेक्षित होते. पदभार स्वीकारण्यासाठी त्या दोन दिवस आधी येथे आल्या. मात्र अचानक आपण अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पदभार सोपवावा असा संदेश मुगळीकर यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून आला. गोयल यांना परत जावे लागले. या सर्व प्रकाराची माध्यमांनी दखल घेतली. समाजमाध्यमावरही लोकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. परभणीच्या पुढाऱ्यांना केवळ आपल्या तालावर कारभार करणारे मर्जीतले रबरी शिक्केच हवे आहेत अशी सार्वत्रिक भावना तयार झाली. निदर्शने केली गेली. जागरूक नागरिक आघाडी या नावाने लोक एकवटल्यानंतर २४ तासांच्या आत अंचल गोयल याच जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारतील, असे पालकमंत्र्यांना जाहीर करावे लागले. तसे स्पष्टीकरण पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिल्याने या विषयाला आता पूर्णविराम मिळाला असला तरी जिल्ह्य़ात यापूर्वी अधिकारी विरुद्ध पुढारी असे झडलेले अनेक संघर्ष यानिमित्ताने समोर आले आहेत.

कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना त्रास

यापूर्वी काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत जिल्ह्य़ातील राजकीय नेते अनेकदा एकवटले आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह यांनी अनेक अतिक्रमणावर बुलडोझर फिरवला. रस्ते मोकळे केले, सार्वजनिक मालमत्ता वाचवल्या. भूखंड माफियामध्ये जरब बसवली. मात्र सिंह यांच्या विरोधातही अशीच मोर्चेबांधणी झाली.  जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नृसिंह मित्रगोत्री हेही असेच प्रामाणिक अधिकारी होते, पण त्या वेळच्या जिल्हा परिषदेतल्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांची अडचण झाली. अधिकारी जुमानत नाहीत आणि आपल्या हितसंबंधांची कामे करत नाहीत असे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याचे प्रकार अनेकदा जिल्हा परिषदेत घडले आहेत. महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी राहुल रेखावार यांनी स्वत:ची छाप उमटवली होती. भोंगळ कारभाराला शिस्त लावली पण तेही पुढाऱ्यांना नकोसे झाले. याउलट अन्यत्र निष्प्रभ ठरलेले, विविध घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले अधिकारी मात्र येथे आनंदाने रुजू होतात. विनातक्रार आपला कार्यकाळ पूर्ण करतात अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पुढारी चकार शब्दही काढत नाहीत हे प्रकर्षांने दिसून आले आहे.

गेल्या काही वर्षांत परभणी जिल्ह्य़ात अवैध वाळू उपसा हा व्यवसाय प्रचंड फोफावला आहे. अनेक राजकीय पक्षांचे ठेकेदार कार्यकर्ते या व्यवसायात उतरलेले आहेत. या व्यवसायाकडे स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष असते. कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल यात होते. जिल्ह्य़ात गोदाकाठच्या पाथरी, मानवत, सोनपेठ, गंगाखेड, पालम, पूर्णा या तालुक्यांमध्ये वाळूमाफियांनी कहर केला आहे. ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये वाळूच्या धंद्याने अफाट हातपाय पसरले आहेत तिथे राजकीय पुढाऱ्यांना केवळ आपले हितसंबंध राखणारे अधिकारी हवे असतात. परभणी जिल्ह्य़ात पी. शिवाशंकर यांनीसुद्धा वाळू माफियांच्या बेबंद कारवायांना आळा घातला होता तेव्हा त्यांच्या विरोधातही राजकीय पुढारी एकवटले होते. कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी परभणी सोडावी लागलेले अनेक अधिकारी आहेत, पण एखादा अधिकारी रुजू होण्यापूर्वीच त्या अधिकाऱ्यास रोखणे हा प्रकार पहिल्यांदा घडला राजकीय नेत्यांच्या विरोधात ठामपणे भूमिका घेतली गेली. शेवटी दबावातून गोयल यांचीच नियुक्ती करावी लागली.

लाचखोरीचा कळस!

जिल्ह्य़ात अलीकडे लाचखोरीने कळस गाठला. सेलू येथील एक उपविभागीय दर्जाचा पोलीस अधिकारी राजेंद्र पाल याने दोन कोटींची लाच मागितली. दीड कोटीवर तडजोड झाली आणि त्यातले दहा लाख स्वीकारताना पाल याच्यासह गणेश चव्हाण या पोलीस कर्मचाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. या दोन्ही आरोपींना सुरुवातीला पोलीस कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडी मिळाली. या दोघांचाही जामीन काल सोमवारी (दि. २) न्यायालयाने फेटाळला. ज्या दिवशी हा जामीन फेटाळला गेला त्याच दिवशी सोनपेठचा तहसीलदार आशीषकुमार बिरादार यास पंचावन्न हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. वाळूसाठय़ावर टिप्पर चालवण्यासाठी ५५ हजार रुपये रकमेचा हप्ता या अधिकाऱ्याने मागितला होता.

आंचल गोयल यांच्या निमित्ताने परभणीकरांनी आपली संघटित ताकद दाखवून दिली आहे. आपण म्हणू ती पूर्व दिशा असा अभिनिवेश बाळगणाऱ्या राजकीय नेत्यांना यानिमित्ताने धडा मिळाला. नेते हरले आणि जनता जिंकली! यापुढेही वेगवेगळ्या प्रश्नांवर लढण्यासाठी सुबुद्ध नागरिकांचा दबावगट कायम असला पाहिजे.

  – श्रीमती माधुरी क्षीरसागर, निमंत्रक, जागरूक नागरिक आघाडी