केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या पहिल्या यादीत निवड झालेल्या शहरांचा समावेश केंद्राच्या दुसऱ्या यादीतही व्हावा म्हणून राज्य सरकारने कंबर कसली असून यासाठी राज्यातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी सनदी अधिकाऱ्यांची एक चमूच कामाला लावली आहे. केंद्राच्या पहिल्या यादीत निवड झालेल्या १० पैकी ९ शहरांसाठी प्रधान सचिव किंवा सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागपूरची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. बृहन्मुंबईच्या बाबतीत निर्णय व्हायचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट शहरांची योजना जाहीर केल्यापासूनच या योजनेत राज्यातील कोणत्या शहरांचा समावेश होतो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून राज्यातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी राज्य शासनानेही ही योजना गांभिर्याने घेऊन त्यासाठी १० प्रमुख शहरांची शिफारस केंद्राकडे केली होती. या सर्व शहरांचा समावेश केंद्राने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्यांच्या पहिल्या यादीत केला आहे. आता प्रतीक्षा केंद्राच्या दुसऱ्या यादीची आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार दुसऱ्या टप्प्यासाठी या शहरांना त्यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवायचे आहेत. यासाठी आंतरराज्यीय स्मार्ट सिटी चॅलेंज स्पर्धा आयोजित केली जाणार असून, यातून गुणवत्तेच्या आधारावर स्पर्धात्मक पद्धतीने देशपातळीवर १० ते १५ शहरांची निवड केली जाणार आहे. या स्पर्धेत राज्यातून निवडण्यात आलेल्या शहरांचे प्रस्ताव गुणवत्तेच्या पातळीवर कमी पडू नये म्हणून राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. नगरविकास खात्याचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या सचिव दर्जाच्या ९ सचिवांची एक चमूच कामाला लावली आहे. प्रत्येक शहरासाठी मार्गदर्शक एक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यात नवी मुंबईसाठी सिडकोचे संचालक संजय भाटिया, पुण्यासाठी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर, नाशिकसाठी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, ठाणे महापालिकेसाठी महसूल खात्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण़वीस यांचे शहर नागपूरसाठी त्यांच्याच कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, अमरावतीसाठी नियोजन विभागाचे अप्पर सचिव सुनील पोरवाल, सोलापूरसाठी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, कल्याण डोंबिवलीसाठी एमएमआरडीएचे सचिव युपीएस मदान, औरंगाबादसाठी उद्योग व ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आदींचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यास संबंधित महापालिकांना सांगण्यात आले आहे.
