प्रदीप नणंदकर
लातूर : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांना सोयाबीनचे तेल पुरविले जात असताना राज्यातील ‘आनंदाचा शिधा’मध्ये मात्र आयात केलेले पामतेल दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने दसरा- दिवाळीनिमित्त १०० रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’ दिला जाणार आहे. एक किलो साखर, एक किलो तेल आदींचा यात समावेश असून, एक लाख ६६ हजार शिधापत्रिकाधारकांना त्याचे वितरण केले जाणार आहे. त्यासाठी ५३० कोटी १९ लाख रुपये खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गेल्या वर्षी ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित करण्यात आला होता, त्या वेळीही आयात केलेले पामतेल वितरित करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>>एसटी कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळणार
यावर्षी पामतेल आणि सोयाबीन तेलाचा भावही ८५ रुपये किलो आहे. असे असतानाही शिधाधारकांना पामतेल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा गाजावाजा सुरू असताना किमान वस्तू पुरविताना तरी याचा विचार करण्याची गरज होती, असे सांगण्यात येत आहे. बाजारपेठेत या हंगामातील नवीन सोयाबीन दाखल होत असून, सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० प्रतििक्वटल आहे, तर लातूर बाजारपेठेत ४ हजार ५०० रुपयांनी सोयाबीन विकले जात आहे. सोयाबीनची विक्री हमीभावपेक्षाही कमी भावाने होत आहे. हा भाव चार हजार दोनशेपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने सोयाबीन तेल शिधापत्रिकाधारकांना दिले असते तर सोयाबीनचे भाव स्थिर होण्यात मदत झाली असती. राजस्थान सरकारने मात्र सोयाबीन तेल वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.
‘परदेशी तेलवाटप का?’
आपल्या देशातील वस्तूला प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना सोयाबीन तेलाऐवजी आयात केलेले तेल कशासाठी दिले जाते, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. सोयाबीनची विक्री हमीभावापेक्षाही कमी भावाने होत असताना या निर्णयाने आणखी दरघसरणीची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
