भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका आणि जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांच्या सभापती निवडींमधून जिल्ह्य़ात भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला असून आगामी काळात भाजपतर्फे ‘एकला चलो रे’ धोरण अवलंबले जाण्याची चिन्हे आहेत.  भाजपच्या पक्ष संघटनात्मक निवडणुका गेल्या आठवडय़ात अपेक्षेनुसार बिनविरोध पार पडल्या. त्यामध्ये पक्षाचे माजी आमदार बाळ माने यांची जिल्हाध्यक्षपदी झालेली निवड आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या वक्तव्यांमधून सेनेशी संघर्षांचा पवित्रा पुरेसा स्पष्ट झाला आहे. शहर व तालुक्याच्या राजकारणात सध्या शिवसेनेचे आमदार उदय सामंत यांचे वर्चस्व असून रत्नागिरी पंचायत समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांचे कट्टर समर्थक बाबू म्हाप यांच्या निवडीतून पक्ष पातळीवरही त्यांचे वजन वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष माने यांचा त्यांनी गेल्या सलग तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव केला आहे. त्यामुळे माने व सामंत यांच्यातील राजकीय वितुष्ट टोकाला गेले आहे. जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना माने यांनी जिल्ह्य़ात भाजपला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनवण्याची केलेली घोषणा या राजकीय संघर्षांची पुढची पायरी मानली जाते. या वर्षअखेरीला होणाऱ्या रत्नागिरी नगर परिषदेच्या निवडणुकांच्या वेळी सेनेशी युती करण्याबाबतचे पत्तेही त्यांनी उघड केलेले नाहीत. राज्याच्या अन्य भागांत झालेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केले होते. जिल्ह्य़ातील देवरुख आणि लांजा नगर पंचायतीच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने तेच धोरण अवलंबले. स्वाभाविकपणे रत्नागिरी नगर परिषदेच्या निवडणुकीतही पक्षाची तीच भूमिका राहील, अशी चिन्हे आहेत.

जिल्ह्य़ाच्या राजकारणात रत्नागिरी शहर आणि गुहागर तालुक्याचा काही भाग वगळता भाजपची ताकद अतिशय कमी आहे. जिल्हा परिषदेत कागदोपत्री युती असली तरी भाजपवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सेनेचे नेते सोडत नाहीत. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या तीन समित्यांच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेतही त्याचा अनुभव आला. या तीन पदांपैकी भाजपला अपेक्षित असलेले महिला व बालकल्याणसह एकही पद न देऊन सेनेने त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. स्वाभाविकपणे गेल्या सोमवारी (१८ जानेवारी) झालेल्या सभापती निवडींवर भाजपतर्फे बहिष्कार टाकण्यात आला. या निवडणुकांमध्ये सेनेच्या दुर्गा तावडे (महिला व बालकल्याण), विलास चाळके (शिक्षण व वित्त) आणि देवयानी झापडेकर (बांधकाम व आरोग्य) यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सेना अडचणीत आली तेव्हा आम्ही मदत केली, पण आता त्यांचे बळ वाढल्यावर आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशा शब्दांत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश शेवडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आठवडाभरातील या काही महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमधून भाजपला जिल्ह्य़ातील सत्तापदांच्या वाटपात वाटाण्याचे अक्षता लावण्याचे सेनेच्या धोरणाला भाजपतर्फे  ‘एकला चलो रे’ धोरण अवलंबून प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे चित्र दिसत आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्षपदी झालेली माने यांची निवडही त्या दृष्टीने पूरक मानली जाते.