Ajit Pawar on Castwise Census : गेल्या अनेक वर्षांपासून जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीला जोर धरला होता. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्यास मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. दरम्यान, ही घोषणा होताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
“देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं जातनिहाय जनगणनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार! केंद्र सरकारचा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून यामुळं सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यास मदत करेल”, असं अजित पवार म्हणाले.
अनेक दशकांची मागणी मान्य
“सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित व उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी प्रदान करता येईल. त्यामुळं मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचं ध्येय अधिक वेगानं साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणना करण्याची अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने मागणी करीत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण व संवेदनशील नेतृत्वामुळं पूर्णत्वास जाऊ शकली”, असंही ते म्हणाले.
“जातनिहाय जनगणना नसल्यामुळं अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळं याचा परिणाम ओबीसी समाजासह अन्य इतर समाजघटकांनाही भोगावा लागत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल तसंच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
