अर्थपूर्ण व्यवहाराची किनार असलेल्या जनता बाजारला २० वष्रे मुदतवाढ देण्याचा आणि पाटणकर हायस्कूल येथे खासगी तत्त्वावर व्यापारी संकुल बांधण्याच्या प्रस्ताव शनिवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा करून मंजूर करण्यात आला. तर जनता बाजारच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव विरोधकांनी मंजूर नसल्याचे सांगितले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सुनीता राऊत होत्या.देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार जनता सेन्ट्रल कॉ-ऑप. कंझ्यूमर स्टोअर्स यांना मागील मुदतीस जोडून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा फेरप्रस्तव आज जोरदार चच्रेअंती उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला. यावेळी झालेल्या चच्रेत सुरवातीलाच संभाजी जाधव यांनी जनता बझार अस्तितवात आहे का? ८१ ब प्रमाणे कारवाई का केली नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले. नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील आणि नगरसेवक आर. डी. पाटील यांनी भाडे दुप्पट किवा तिप्पट करण्यामागे काय लॉजिक आहे?, जनता बझारमध्ये कायद्याने पोटकुळ कसे काय ठेवले?, जनता बाजारच्या मूल्यांकनाचा प्रस्ताव सभेपुढे का आणला नाही? असा सवाल प्रशासनाला विचारला. यावर प्रशासनाने ही बाब न्यायप्रविष्ठ असून न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ८१ ब प्रमाणे कारवाईची नोटीस बजावली असून इमारत सील केल्याची माहिती इस्टेट ऑफिसर संजय भोसले यांनी सभागृहाला दिली. ३५ मिनिटे चाललेल्या प्रदीर्घ चच्रेनंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला.गणपूर्ती अभावी शुक्रवारी तहकूब केलेली सभा आज घेण्यात आली. या वेळी अनेक प्रस्ताव पार्टी मिटिंगमध्ये ठरल्याप्रमाणे मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीला शहरातील विविध मार्केट मधील गाळे रेडीरेकनर प्रमाणे भाडय़ाने देण्याबाबत विषय चच्रेसाठी आला. यावेळी नगरसेवक प्रकाश नाईकनवरे आणि जितेंद्र सलगर यांनी महापालिकेच्या गाळ्यांची दूरवस्था स्पष्ट करत रेडीरेकनर प्रमाणे भाडय़ाबाबत जोरदार चर्चा करत प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील सर्वच मार्केटची झोनवाईज कारवाई करण्याची मागणी सलगर यांनी केली तर मटण मार्केट मधील चिकन, मटन, मासे विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना ७ दिवसांची मुदतीची नोटीस बजावून कारवाई करण्यात येणार आहे असे मिळकत अधिकारी संजय भोसले यांनी सभागृहाला सांगितले. रेडीरेकनर प्रमाणे भाडय़ाने देण्याबाबत विषय हा उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला.केएमटीच्या विभागात पूर्ण वेळ अधिकारी नेमण्याची सूचना नगरसेवकांनी केली. तर पाटणकर हायस्कूल येथे खासगी तत्वावर व्यापारी संकुल बांधण्याच्या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा करून विषय उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला.
