वसई-विरार पालिका निवडणुकांचे संकेत

वसई : करोनाच्या संकटामुळे लांबणीवर पडलेल्या वसई-विरार पालिका निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. येत्या शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात प्रभाग रचनांच्या संदर्भात नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती व सूचनांबाबत सुनावणी होणार आहे. यामुळे वसई-विरार पालिकेच्या निवडणुका लवकर घेतल्या जातील, असे संकेत मिळत आहेत.

वसई-विरार पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी ११५ प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात ११५ पैकी ५८ जागांवर महिलांसाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तर महापौरपद अनुसूचित जमातींसाठी आधीच जाहीर झाले होते. त्यानंतर या प्रभागांच्या रचनांच्या संदर्भात हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत ९ मार्च २०२० पर्यंत होती. मात्र मार्चमध्ये करोना संसर्गामुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यात निवडणूक प्रक्रियेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले.

दरम्यान, हरकतींवर घेण्यात येणारी सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली होती. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने रखडलेली प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. वसई-विरार पालिका प्रभागांची सोडत जाहीर झाल्यानंतर ज्यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. त्यांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

वसई-विरार पालिकेच्या मुख्यालयात शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी हरकतींवरील सुनावणी घेतली जाणार आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी संजय मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी होणार आहे.

निवडणुकांचे संकेत

वसई-विरार महापालिकेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ २८ जून २०२० रोजी संपुष्टात आला. निवडणुका पुढे ढकलल्याने आयुक्तांकडे प्रशासकीय कारभार सोपविण्यात आला. नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासक नेमता येत नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या आता महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. त्यातच राज्य निवडणुक आयोगाने निवडणुक प्रक्रियेचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने निवडणूक लवकर लागण्याचे संकेत मिळत आहेत.

ठोस माहिती नाही..

निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लागते. सध्या सर्व यंत्रणा करोना निवारण्याच्या कामात गुंतलेली आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या ते स्पष्ट नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि सध्याचे प्रशासक गंगाथरन डी यांनीही याबाबत ठोस माहिती दिलेली नाही. केवळ हरकतींवरील सुनावणी होणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.