छाप्यानंतर ‘उद्योगी’ जालन्याची चर्चा; ‘स्टील इंडस्ट्री’वर आयकर विभागाची करडी नजर

जालना : आयकर विभागाच्या छाप्यांमुळे जालना औद्योगिक वसाहतीमधील बांधकामासाठी लागणाऱ्या लोखंडी सळय़ा अर्थात टीएमटी बार (थर्मो मेकॅनिकली ट्रीटेड बार) उत्पादित करणारी ‘स्टील इंडस्ट्री’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अशा दोन उद्योगांवर गेल्या वर्षीही आयकर विभागाने छापे घातले होते. चालू महिन्याच्या प्रारंभी आठवडाभर आयकर विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी जालना शहरात ठाण मांडून होते. दोन उद्योग आणि त्यांच्याशी संबंधित छाप्यांत कोटय़वधींचा बेहिशेबी व्यवहार तसेच ५६ कोटींची रोख रक्कम आणि १४ कोटींचे सोन्याचे दागिने आयकर विभागाच्या पथकांना सापडले.

पूर्वीपासून व्यापार आणि बियाणे उद्योगांसाठी राज्यात आणि राज्याच्या बाहेर प्रसिद्ध असणारे जालना शहर गेल्या काही वर्षांत बांधकामासाठी लागणाऱ्या लोखंडी सळय़ांच्या उत्पादनासाठी सर्वदूर ओळखले जाऊ लागले. ५०-५२ वर्षांपूर्वी जालना शहरात या उद्योगाची छोटय़ा स्वरूपात मुहूर्तमेढ रोवली गेली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीच्या १९७५ मध्ये पहिला टप्पा आणि १९९५ मध्ये दुसरा टप्पा जालना शहराजवळ अस्तित्वात असल्याने सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध झाले आणि या उद्योगांचा विस्तार होत गेला. लोखंडी सळय़ा तयार करणारे ‘बिलेट’ उत्पादित करणारे १०-१२ मोठे प्रकल्प आणि त्यापासून लोखंडी सळय़ा तयार करणारे २०-२२ उद्योग (रिरोलिंग मिल्स) सध्या जालना औद्योगिक वसाहतीत आहेत. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात २० हजारांपेक्षा अधिक रोजगार या उद्योगांतून उपलब्ध होतो, असे सांगितले जाते. लोखंडी भंगाराची आवक आणि लोखंडी सळय़ांची वाहतूक यामुळे मालवाहू वाहनांची मोठी गर्दी या औद्योगिक वसाहतीत असते.

कारखान्यांतील असुरक्षितता आणि वायुप्रदूषणाच्या अनुषंगाने स्टील इंडस्ट्री अधून-मधून चर्चेत असते. या उद्योगांतील कामगारांचे बळी आणि त्या संदर्भात कामगार संघटनांच्या तक्रारी नवीन नाहीत. करोनाकाळात अशाच एका उद्योगातील अनेक कामगार पायी परराज्यातील गावाकडे निघाले आणि करमाडजवळ मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वेखाली आल्याने त्यापैकी १६ मृत्युमुखी पडले. त्या वेळीही स्टील इंडस्ट्री चर्चेत आली होती. कामगारांच्या असुरक्षिततेसोबतच वायुप्रदूषणाच्या संदर्भातही अनेकदा या उद्योगांच्या संदर्भात तक्रारी झालेल्या आहेत. दोन दशकांपूर्वी जालना शहरात झालेल्या १९व्या राज्य भूगोल परिषदेतील एका शोधनिबंधातही स्टील इंडस्ट्रीमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाबद्दल ऊहापोह करण्यात आला होता.

एकेकाळी या क्षेत्रातील काही उद्योग वीजचोरीच्या गुन्ह्यांमुळे गाजले होते. केंद्रीय अन्वेषण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पूर्वी (सीबीआय-एलसीबी) जालना स्टील इंटस्ट्रीतील दोन उद्योजक आणि संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यास पुणे येथे एक कोटी नऊ लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात पकडले होते. त्या वेळीही ते प्रकरण चर्चेचा विषय बनले होते.

मोठी अर्थसत्ता असलेल्या या क्षेत्रातील उद्योजकांची राजकीय नेतेमंडळी आणि प्रशासकीय यंत्रणेशी ओळखदेख तर असतेच. शहरात एखादा सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम असला की त्यामधील स्टील इंडस्ट्रीच्या सहभागाची चर्चाही असते. एखादे मोठे योग शिबीर, धार्मिक कार्यक्रम, नदी आणि तलावातील गाळ काढणे, क्रीडा स्पर्धा, मंदिराच्या बांधकामासाठी देणग्या, राजकीय कार्यक्रम इत्यादी एक ना अनेक कार्यक्रमात अनेकांना स्टील उद्योग आधार वाटत असते!

करोनाच्या प्रारंभीच्या काळात जालना शहरातील शासकीय करोना रुग्णालय उभारण्यासाठी आर्थिक सहकार्याचा हात पुढे केला होता. नंतरच्या काळात राज्य शासनाच्या आवाहनानुसार यापैकी काही उद्योगांनी आपली गरज आणि आवश्यकतेनुसार रुग्णालयांना प्राणवायू पुरविण्यासाठी ऑक्सिजन प्लांटही उभे केले. या सामाजिक कार्याचा एवढा उदो-उदो होऊ लागला की एका उद्योगात सहलीस गेल्यासारखे विविध क्षेत्रांतील लोक जाऊन छायाचित्रे काढू लागले. आयकर विभागाच्या कारवाईमुळे चालू महिन्याच्या पूर्वार्धात चर्चेस आलेली ही स्टील इंडस्ट्री इतर अनेक कारणांमुळेही चर्चेचा विषय बनलेली असते.