शालेय पोषण आहारासाठी शाळेच्या आवाराबाहेर स्वतंत्र यंत्रणेवर माध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, आहार वाटपाची कामे बचतगट, स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायत किंवा सक्षम व्यक्तीकडे सोपविण्यात यावी आणि स्वयंपाक मदतनीस महिलांना एक हजार रुपयांऐवजी तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय शालेय पोषण आराखडा समितीच्या बैठकीत करण्यात आला असून, तो राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक मुख्याध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष श्रीराम परबत यांनी दिली.
यासंदर्भात राज्य प्राथमिक शिक्षण विभाग संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष अर्जुन साळवे यांनी प्रसिद्घीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आदी राज्यांतील शालेय पोषण आहाराच्या वाटपासाठी शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात माध्यान्ह भोजन शिजवणे व वाटपाची जबाबदारी शाळांवर आहे. विषबाधा व शालेय पोषण आहाराच्या अन्य त्रुटींमध्ये मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व शिक्षक यांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाते. वास्तविक शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनिसांची ही जबाबदारी आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेची पर्यायी व्यवस्थेसंबंधी नेमलेल्या प्रतिनिधींमधील प्रमुख प्रतिनिधींची बैठक दि. ७ सप्टेंबरला पुणे येथे शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयात पार पडली. त्याचवेळी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यात स्वयंपाकी व मदतनीस महिलांनी भांडी स्वच्छ न ठेवणे, धान्य स्वच्छ न करणे, माध्यान्ह भोजन शिजवताना दुर्लक्ष करणे यामुळे होणाऱ्या विषबाधेसाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक, केंद्रप्रमुख यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. ही बाब बेकायदेशीर आहे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केंद्रीय स्तरावर स्वयंपाकगृहात माध्यान्ह भोजन शिजवून द्यावे, धान्य व अन्य साहित्याचा साठा शाळेच्या आवाराबाहेर ठेवण्यात यावा, शालेय पोषणाचे विविध अहवाल परस्पर स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत शालेय पोषण आहार अधीक्षकांकडे पाठविण्यात यावेत. अशाप्रकारचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या समितीची पुढील सभा दि. १ ऑक्टोबरला होणार आहे.
प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आहार समितीचे सचिव गोविंदराव नांदेड, शिक्षण सहसंचालक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. शिक्षण विभाग संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष अर्जुन साळवे, जिल्हा परिषद प्राथमिक मुख्याध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष श्रीराम परबत, प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष नाना जोशी, समन्वय समितीचे प्रसिद्घिप्रमुख दीपक भुजबळ, माध्यमिक मुख्याध्यापक वसंत पाटील व रावसाहेब आवारी यांनी या वेळी चर्चेत भाग घेतला.
संग्रहित लेख, दिनांक 13th Sep 2013 रोजी प्रकाशित
स्वतंत्र यंत्रणेवर जबाबदारी सोपवण्याची सूचना
स्वयंपाक मदतनीस महिलांना एक हजार रुपयांऐवजी तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय शालेय पोषण आराखडा समितीच्या बैठकीत करण्यात आला असून, तो राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक मुख्याध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष श्रीराम परबत यांनी दिली.

First published on: 13-09-2013 at 12:15 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Instruction of special system for mid day meal