जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचा कारभार सध्या विविध कारणांनी गाजत आहे. या कारभारात सुधारणा करण्याऐवजी समितीच्या सभापती व सदस्य त्रागा व्यक्त करत त्यास इतर पदाधिकारी, सदस्य व अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत आहेत. समितीचा हा त्रागा यंदाच व्यक्त झाला, असे नाही. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास चाळला तर हेच लक्षात येईल. या काळात समितीचा कारभार सातत्याने वादग्रस्त झालेला आढळतो. तोच पायंडा गिरवताना सध्याच्या समितीने त्याच्या आणखी खालची पायरी गाठली आहे. यापूर्वी समितीत सभापती विरुद्ध सदस्य असे सामने रंगत. अधिकाऱ्यांना त्यात ओढले जाई. मात्र जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक शिस्तीला धक्का बसू दिला जात नसे. मळलेल्या वाटेने पुढे जाताना सध्याच्या समितीला नेमके याचेच भान राहिलेले नाही. त्याचा फटका लाभार्थीना बसलेला आहे. म्हणूनच सभापती व सदस्यांचा त्रागा म्हणजे ‘..उलटय़ा बोंबा’ ठरु पाहात आहेत.अर्थात इतर समितींच्या कारभारातही बेबनाव रंगत, मात्र समित्यांचे तत्कालीन सभापती व अध्यक्षांनी ते समर्थपणे हाताळले. अशा वेळी समन्वय निर्माण करण्याची भूमिका घेतली. आता असे समन्वय निर्माण करणारे नेतृत्वच सध्याच्या सभागृहात नाही आणि दोन्ही काँग्रेसच्या जिल्ह्य़ातील नेत्यांचे जि. प. कारभारावर नियंत्रणही राहिलेले नाही. तशी या आर्थिक बेशिस्तीची सुरुवात तशी गेल्या दोन वर्षांपासूनच झाली आहे. त्यावेळी सभापती जरी वेगळे असले तरी सभापती विरुद्ध समितीचे सदस्य अशाच सामन्याने वादाची सुरुवात झाली होती. हा वाद टोकाला गेला आणि आर्थिक घडी बिघडू लागली. सभापती आणि त्यांच्या समितीच्या सदस्यांत कोणत्याच योजना, त्याची अंमलबजावणी, लाभार्थीची निवड यावर एकमत होत नव्हते. समित्यांच्या सभा तहकुब करणे, बहिष्कार घालणे, निवडलेल्या योजनांत कोणत्याही टप्प्यांवर हवा तसा बदल करणे, टक्केवारीचे आरोप-प्रत्यारोप असे प्रकार वारंवार घडले. सध्याच्या सभापती त्यावेळी सदस्य होत्या व त्याही त्यावेळी या साऱ्या प्रकारात ज्येष्ठ सदस्यांसह सहभागी असत. आर्थिक बेशिस्तीचा कडेलोट होत त्याची परिणीती योजनांच्या सध्याच्या स्थगितीत झाली व समितीच्या अंगलट आलेली आहे. याची जबाबदारी स्वीकारुन त्यात सुधारणा करण्याऐवजी दोषाचे खापर इतरांवर फोडणे सुरु आहे.केवळ स्वउत्पन्नाच्या निधीतील योजनाच नाही तर, दलित वस्ती सुधार योजनेबाबतही हाच अनुभव समितीने दिला. दलित वस्तीचा निधी वेळेत खर्च होईल की नाही याचीच भिती या वादातून निर्माण झाली होती. समितीच्या योजनांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेला ५ कोटी रुपयांचा निधी वेळेत खर्च झाला पाहिजे याची जाणीव समितीला वेळोवळीच्या स्थायी व सर्वसाधारण सभांतून पदाधिकारी, सदस्य व अधिकारी करुन देत होते. त्यावेळी समाजकल्याणचे सदस्य स्वत:च्याच समिती सचिवांना त्यासाठी जबाबदार धरत होते व योजनांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक बिघडण्याला दोषी ठरवत होते. आता याच कारणांसाठी समितीने अर्थ विभागाला दोषी धरण्यास सुरुवात केली आहे. समितीच्या गैरकारभारांच्या आरोपांचे वार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही झेलावे लागत आहेत. अखेर त्यांनाही समिती सचिव तथा जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्याच्या बेशिस्तीचा अहवाल वरिष्ठांना देणे भाग पडले.जि. प.च्या कोणत्याही विभागाला अर्थसंकल्पीय तरतुदी १ एप्रिललाच प्राप्त होत असतात. इतर विभाग थोडय़ा फार प्रमाणात मागे पुढे होत त्यानुसार खर्च करत असताना एकटी समाजकल्याण समितीच मागे पडण्याचे कारण काय? योजनांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीत गोंधळ घालणे, निविदा प्रक्रियांसाठी लाभार्थीची कच्ची यादी हाताशी असताना अंतिम यादीचा अनावश्यक आग्रह धरणे, उपलब्ध तरतुदी खर्च न करता पुनर्विनियोजनाचा हट्ट रेटणे, पुनर्विनियोजनाबाबत वेळोवेळी अर्थ विभागाने दिलेले अभिप्राय धुडकावणे, नवीन घेतलेल्या योजनांना आयुक्तांची परवानगी मिळेपर्यंत नियोजित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता त्यामध्ये अनावश्यक वेळ दडवणे असे सारे समितीचे खेळ बेशिस्तीला कारण आहेत. सुरुवातीला आजी, माजी सभापतींमध्ये योजनांच्या ‘अर्थकारणा’चेही डाव रंगले होते. त्यातून तर नव्या योजना स्वीकारल्या गेल्या.आता अखेरीला अर्थ विभागाने योजनांच्या फायली दडवल्याचा व समितीवर इतर सदस्य अन्याय करत असल्याचे अस्त्र उपासले गेले आहे. अर्थ विभागाने समाजकल्याणच्या दिरंगाई झालेल्या झेरॉक्स मशिन, टॅब योजनांच्या फायली दडवल्या असे मानले तर इतर योजनांमध्ये दिरंगाई होण्याचे कारण काय? (तुषार संच पुरवठादारास विधीमंडळाने काळ्या यादीत टाकल्याने सभागृहाने तो ऐनवेळी घेतलेला निर्णय आहे.) वित्तीय वर्षांच्या अखेरीला संगणकीय वस्तुंच्या खरेदीला राज्य सरकारनेच मनाई केली आहे. वर्षभर योजना मार्गी न लावता वर्षांखेरीला त्याची घाई करण्याचे कारण काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे समिती देत नाही. त्यामुळे योजना मार्गी न लागणे, त्याचा निधी वेळेत खर्च न होणे, लाभार्थी वंचित राहणे या सर्वाचीच जबाबदारी समितीला स्वीकारावी लागेल. उपकराचा निधी परत जात नाही, तो पुढील वर्षी वापरता येतो किंवा राज्य सरकारची मान्यता घेऊन तो त्याच योजनेवर खर्चही करता येतो. किमान आगामी वर्षांत तरी समितीने ही आर्थिक बेशिस्त टाळणे आवश्यक आहे.
