नगरोत्थान योजनेतून पाइपलाइन रस्त्यावर बसवण्यात आलेल्या पथदिव्यांच्या कामात सगळाच ‘अंधार’ असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने केलेल्या प्राथमिक पाहणीत आढळून आले. मुंबई येथील या पथकाने शुक्रवारी ही तपासणी केली असून, प्रातिनिधिक स्वरूपात येथील पथदिव्यांचा एक खांबही त्यासाठी ‘सील’ करण्यात आला आहे. त्याची आता मुंबई येथील प्रयोगशाळेत तपासणी होणार असून येत्या महिनाभरात त्याचा अंतरिम अहवाल अपेक्षित आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाचे कार्यकारी अभियंता बी. ए. गावित (मुंबई) यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकात विद्युत निरीक्षक एन. जी. महाजन (नाशिक), उपअभियंता एस. आर. पुजारी (मुंबई), नगरचे शाखा अभियंता बी. टी. मंडलिक यांचा समावेश होता. तपासणीच्या वेळी महानगरपालिकेचे विद्युत विभागप्रमुख बाबासाहेब सावळे व यातील तक्रारदार सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे प्रमोद मोहळे हेही उपस्थित होते.मोहळे यांनी सांगितले, की या पथकाच्या प्राथमिक तपासणीतच अनेक बाबी उजेडात आल्या आहेत. पाइपलाइन रस्त्यावर १२५ पथदिवे बसवण्याचे दाखवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात तेथे अवघे ८२ पथदिवे आढळले. त्याचे खांबही जमिनीत दीड मीटर पुरण्याऐवजी केवळ ०.८ मीटरचेच खड्डे घेण्यात आले असून, त्यामुळे हे पथदिवे अधिक उंचावर गेले आहेत. त्याचा परिणाम उजेडावर झाला असून उजेड कमी असल्याचा निष्कर्ष या पथकाने काढल्याची माहिती मोहळे यांनी दिली. या खांबांची जाडी व व्यास प्रयोगशाळेत तपासण्यात येणार आहे. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून शहरात हा विषय गाजतो आहे. मनपाने नगरोत्थान योजनेतून शहरात पथदिव्यांची काम केली असून, त्यापोटी आत्तापर्यंत सुमारे ७ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याचे समजते. पाइपलाइन रस्त्यावरील कामासाठी ५० लाख ३२ हजार ६२२ रुपये अदा करण्यात आले असून हेच काम वादग्रस्त ठरले आहे. या कामाबाबत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्या आहेत. सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान आणि युगंधर युवा प्रतिष्ठान यांनी या तक्रारी करून चौकशीसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यामुळेच गेले वर्षभर हा विषय गाजतो आहे.नागरिकांच्या तक्रारीनुसार सुरुवातीला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला या पथदिव्यांच्या तपासणीचे काम देण्यात आले होते. त्यांनीही काही काळ चालढकलच केली. मात्र नंतर केलेल्या तपासणीतही या संस्थेने त्रुटीच ठेवल्या, असा या संघटनांचा आक्षेप आहे. शिवाय हा अहवालही मनपाने दडपला होता. त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळेच दुसऱ्या सक्षम यंत्रणेकडून ही तपासणी करण्याची मागणी या संघटनांनी केली होती. त्यानुसार आता ही तपासणी सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
