संजय राऊत

गोंदिया : छत्तीसगड राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या नक्षलप्रभावित गोंदिया जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत वाढलेली लघुउद्योगांची संख्या, रस्ते बांधणी आणि विमानसेवेमुळे दळणवळणांच्या साधनात झालेली सुधारणा यामुळे जिल्हा प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्याचे चित्र आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे आरोग्य सेवांमध्येही सुधारणा झाली आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांची पायपीट आणि रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे स्थलांतरण, दरवर्षी निर्माण होणारा धान खरेदीचा तिढा या बाबी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या ठरू लागल्या आहेत.

Guava, price, low price Guava,
पेरूला कवडीमोल भाव, बागा काढून टाकण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ
Pune, heavy rain, Regional Transport Office, vehicle tests, Vehicle Aptitude Certificate, Learner s Driving Permit, Permanent License, Dive Test Ground, Alandi Road Test Ground, schedule change, marathi news
पुणे : पावसामुळे आरटीओच्या कामकाजावर पाणी! जाणून घ्या लायसन्ससह इतर चाचण्यांचे बदललेले वेळापत्रक…
urad, soybean, Solapur, rain, Kharif,
सोलापूर : पोषक पाऊसमानामुळे दोन लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रात उडीद व सोयाबीनचा पेरा, १७० टक्क्यांवर खरीप पेरण्या
crime rate rise in pimpri chinchwad,
विश्लेषण : उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडला गुन्हेगारीचा विळखा कसा बसला?         
Sangli, water level, flood affected areas,
सांगली : पाणी पातळी वाढल्याने पूरबाधित क्षेत्रात स्थलांतराचे आवाहन
Panvel, CIDCO, water cut, Hetwane dam, heavy rains, water storage, Kharghar, Ulve, Dronagiri, water supply, water shortage, tankers,
सिडको वसाहतींमधील २० टक्के पाणी कपात रद्द होणार
corn, Scarcity, Poultry Business,
देशात मक्याचा खडखडाट, प्रतिकिलो ३० रुपयांवर; कुक्कुटपालन व्यवसायावर परिणाम
loksatta analysis how rising of food inflation affect country s economy and credit system
विश्लेषण : उफाळलेल्या खाद्यान्न महागाईचा कर्जहप्त्यांशी काय संबंध?

गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी होत असला तरी जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मोठय़ा उद्योगांची गरज आहे. शासन पातळीवर यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. काही प्रमाणात त्याला यशही येऊ लागले आहे. जिल्ह्यात वर्ष २०२२ मध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्वरूपाचे १९८ कोटी रुपयांचे सहा प्रकल्प सुरू झाले. यातून ९४१ लोकांना रोजगार मिळालेला होता. २०२३ मध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होऊन ती ५०८ कोटींपर्यंत वाढली. १३४१ जणांना प्रत्यक्ष आणि तेवढय़ाच लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून उद्योग सुरू होण्याचे प्रमाण वाढले असून सरकारी आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात लघु आणि मध्यम स्वरूपाचे मिळून एकूण २२,८९९ उद्योगांची नोंद आहे. त्याद्वारे एक लाखांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार निर्मिती झाली आहे.  तिरोडा येथे अदानी विद्युत निर्मिती प्रकल्प सुरू झाल्याने जिल्ह्यात मुबलक वीजही उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात खनिज संपत्ती आहे. त्यावर आधारित उद्योग येथे सुरू झाल्यास तरुणांना रोजगार मिळू शकतो.

हेही वाचा >>>“आमच्यासाठी प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत; म्हणाले, “माझा आजचा मुक्काम पारडसिंगाला…”

जिल्ह्य़ातील प्रत्येक गावे रस्त्यांनी जोडणे महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊनच जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले आहे.गोंदियात वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामुळे आरोग्यसेवेत सुधारणा झाली आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. खासगी दवाखान्यांची संख्याही वाढली आहे.

उद्योगांना फायदा

बिर्सी विमानतळावरून हैदराबाद-तिरुपती विमान वाहतूक सेवेला सुरुवात झाल्याने त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला होणार आहे. शिवाय तिरुपतीला जाणाऱ्या भाविकांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला गोंदिया जिल्हा जोडण्यासाठी नवीन महामार्ग तयार केला जात आहे. तो सुरू झाल्यावर त्याचा फायदा या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढीसाठी होण्याची शक्यता आहे. विमानतळ परिसरातच राष्ट्रीय वैमानिक प्रशिक्षण संस्थाही आहे. वैमानिक प्रशिक्षण संस्था व विमानतळामुळे गोंदिया देशाच्या हवाई नकाशावर आले आहे.

रोजगाराचा प्रश्न

जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे. ग्रामीण भागात उद्योगाचे प्रमाण कमी असल्याने शिक्षित तरुणांना रोजगारासाठी पायपीट करावी लागते. रोजगार हमीची कामेही वर्षभर मिळत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील तरुणवर्ग हैदराबाद, पुणे, मुंबई आदी ठिकाणी रोजगाराकरिता गेलेला असल्याचे चित्र आहे.

ग्रामीण भागात पाणीटंचाई

गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. त्यामुळे वर्षभर महिलांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पायपीट करावी लागत आहे. घर तेथे नळ ही केंद्राची योजना असूनही त्याचा फायदा ग्रामीण महिलांना होत नसल्याचे दिसून येते.