राज्यात सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरिकांची कामे थंडावली असताना सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट केव्हा गाठले जाणार, हे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. अनुशेष निर्मूलनासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी जलसंपदा विभागाच्या ‘निर्णय लकव्या’चा फटका या प्रकल्पांना बसत आहे. जलसंपदा विभागाच्या लेखी अमरावती विभागाचा सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष भरून निघाला आहे, तर २.३४ लाख हेक्टरचा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे.
या विभागात बांधकाम अवस्थेत असलेल्या मोठे, मध्यम आणि लघु अशा ६५ सिंचन प्रकल्पांमधून सहा लाख ५९ हजार हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलेले असताना आतापर्यंत केवळ दोन लाख ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रामध्येच सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, अजूनही चार लाख १६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता गाठायची आहे.
विदर्भातील गोदावरी खोऱ्यातील गोदावरी पाणीतंटा लवादानुसार राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या पाण्यापैकी शिल्लक पाण्याच्या वापरासाठी पुरेशा प्रमाणात नवीन प्रकल्पांचे सर्वेक्षण आणि अन्वेषण करण्यास तसेच प्रशासकीय मान्यता देण्यास राज्यपालांनी सूट दिली आहे, पण हे प्रकल्प सुरू करण्यात येऊ नयेत, असे राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विषयाकडे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने फारसे लक्ष दिलेले नाही. दुसरीकडे नवीन कामेही थंडावली आहेत. गेल्या चार महिन्यांत अमरावती विभागात केवळ चार निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या, त्यातही प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम आणि पूरसंरक्षक भिंतीच्या बांधकामाच्या पलीकडे नवीन कामांचे निर्णयच घेतले गेलेले नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात अमरावती विभागातील जिगाव या मोठय़ा प्रकल्पाचा समावेश आहे, ३७२५ कोटी रुपयांवर प्रकल्पाचा खर्च पोचला आहे. आतापर्यंत केवळ ८२१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, उर्वरित नियोजित खर्च २९०४ कोटी रुपये आहे. अशीच कथा अनेक मध्यम प्रकल्पांची आहे. निधीअभावी प्रकल्पांची कामे रखडत गेली आहेत. विभागात आठ मोठय़ा प्रकल्पांचे सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट पाच लाख ३९ हजार हेक्टर आहे, प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ एक लाख ७२ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता गाठता आली आहे.
अनेक प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊनही सदोष सिंचन व्यवस्थापनामुळे सिंचनाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अडचणी येत आहेत. प्रकल्पांचा वाढता खर्च हा देखील मोठा प्रश्न होऊन बसला आहे. सद्यस्थितीत विभागातील ६५ सिंचन प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च २४ हजार ७८ कोटींच्या घरात पोचला आहे. ७९९७ कोटी रुपये या प्रकल्पांवर खर्च झाले आहेत आणि आणखी १६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.
प्रकल्प अर्धवट स्थितीत  
सुमारे २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्पांची कामे संस्थगित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, पण अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी सूट देण्यात आली आहे. तरीही त्याचे दृश्य परिणाम अमरावती विभागात दिसून आलेले नाहीत. विभागातील अनेक मध्यम आणि लघु प्रकल्पांचे बंद पडलेले काम सुरू होऊ शकलेले नाही. अप्पर वर्धासह अनेक मोठय़ा प्रकल्पांच्या वितरिका आणि पाटचऱ्यांची कामे अजूनही पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. काही प्रकल्पांचे काम अर्धवट सोडून कंत्राटदार निघून गेलेले आहेत.