आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांमधील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला विरोधक घोटाळा म्हणायचे. गेल्या ३ वर्षांत भाजप सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ३०७ प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मग हाही घोटाळा आहे का?, असा प्रश्नच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यातील सिंचन घोटाळा हा राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरला होता. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही भाजपच्या काळात सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करत भाजपवर पलटवार केला आहे. गुरुवारी पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आघाडी सरकारच्या काळात ५२ वर्षांत सिंचन प्रकल्पांवर ४६ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र, विरोधकांनी आघाडी सरकारवर सिंचन प्रकल्पांमध्ये ६० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. आघाडी सरकारच्या काळात भाजप सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला भ्रष्टाचार म्हणायची. आता भाजपच्या काळात ३०७ सिंचन प्रकल्पांना ४० हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, मग हा घोटाळा ठरत नाही का, असा प्रश्न त्यांनी भाजपला विचारला. कृषी सिंचन योजनेमध्ये केंद्र सरकार ६० टक्के रक्कम देणार होती. यानुसार २० हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. परंतू भाजपने सत्तेत आल्यावर यात १२ हजार कोटींची वाढ करत या योजनेचे नाव बदलून या प्रकल्पाची किंमत ३२ हजार कोटी रुपयांवर नेली. या वाढीव रकमेला केंद्राने मान्यताच दिली नाही. केंद्र मान्यता देत नसल्याने शेवटी नाबार्डच्या माध्यमातून हे पैसे खर्च केले गेले. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार झाला की नाही याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मोपलवार प्रकरणावरुन त्यांनी भाजपवर टीका केली. समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील सर्वात मोठा घोटाळा असून प्रकल्प जाहीर होण्याच्या आधीच मोठ्या अधिकाऱ्यांनी व भाजप नेत्यांनी या मार्गावरील जमीन खरेदी केली आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. समृद्धी महामार्गामुळे राज्याची समृद्धी झाली नाही, याऊलट हा भ्रष्ट अधिकारी व भाजप नेत्यांच्या 'समृद्धी'चा मार्ग आहे, म्हणून मोपलवार यांची पुन्हा त्याच जागी नियुक्ती केली, असा आरोप त्यांनी केला. मोपलवारसारखे भ्रष्ट अधिकारी पुन्हा सेवेत आल्यानंतर या मार्गावरच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आणि जमीन लाटणाऱ्या अधिकारी व नेत्यांना फायदा होणार. चौकशी समितीने क्लीन चिट दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोपलवार यांना साईड पोस्ट दिली पाहिजे होती. तीन वर्षांत १८ हून जास्त मंत्र्यांवर व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले पण मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांना क्लीनचिटच मिळते. त्यामुळे फडणवीस हे भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणारे मुख्यमंत्री आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
