सोलापूर : सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा, मंगळवेढ्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी, घरकुले आदी प्रश्नांवर सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला फैलावर घेतले. सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठा प्रश्नावर समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तासह नगर अभियंत्यास कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना दिले.
शासनाने मंजूर केलेली घरकुले प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना कधी मिळणार? घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध होत नाहीत. त्यावरील अतिक्रमणे काढली जात नाहीत, असे आक्षेपाचे मुद्दे उपस्थित करीत काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी टोलेबाजी केली. घरकुलांची योजना केवळ घोषणाबाजी आणि मार्केटिंगपुरतीच आहे काय, असा उपरोधिक सवाल त्यांनी केला. तेव्हा पालकमंत्री जयकुमार गोरे नाराज झाले. आम्ही तुमचा सादर करतो. परंतु घरकुलांची योजना केवळ घोषणाबाजी किंवा मार्केटिंगपुरतीच आहे, हा गोड गैरसमज प्रथम काढून टाका, असे त्यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांना सुनावले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवनात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी घरकुलांसह पाणी प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत बैठकीतील वातावरण तापले होते.
सोलापूर शहरासाठी १७० एमएमडी क्षमतेची उजनी समांतर जलवाहिनी योजना पूर्णत्वास आली आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर येणारे पाणी साठविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुरेशी योजना पूर्ण केली नाही, असा आक्षेप भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी घेत, महापालिका प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पाणी साठविण्यासाठी २८ कामे यापूर्वीच मंजूर झाली असून त्यांना ऑगस्ट २०२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे. परंतु कार्यारंभ आदेश का दिले गेले नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर पालिका अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे आणि नगर अभियंता सारिका आकुलवार यांना समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून नाराजी व्यक्त केली. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
पंढरपूर-मंगळवेढ्याचे भाजपचे आमदार समाधान अवताडे यांनी मंगळवेढा तालुक्यातील १९ गावांना म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी प्रश्नावर पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना मंगळवेढ्यासह सांगोला, जत, कवठेमहांकाळ आदी तालुक्यांसाठी आहे. मंगळवेढ्यातील १९ गावांना चार आवर्तनांतून सव्वा टीएमसी पाणी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात पाव टीएमसीही पाणी मिळत नाही. पाणी आले आणि पाणी गेले, अशी मंगळवेढेकरांची अवस्था असल्याचे आमदार अवताडे यांनी सांगितले.
या बैठकीत जिल्ह्यासाठी मागील २०२४-२५ आर्थिक वर्षात एकूण ८५७ कोटी ८४ लाख रुपये खर्चाच्या (९९.९४ टक्के) विकासकामांना मान्यता देण्यात आली. चालू २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी ९३५ कोटी ४४ लाख रुपये खर्चाच्या विकासकामांचा नियोजन आराखडा तयार आहे. त्यास मान्यता देण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजना ७८३ कोटींची, अनुसूचित जाती उपयोजना १४७ कोटींची तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ५.४४ कोटींची आहे. यात सर्वाधिक १३० कोटीची तरतूद नगर विकासासाठी आहे. रस्ते व परिवहन-७३ कोटी ५० लाख, ग्रामीण विकास योजना-६४ कोटी, कृषी व संलग्न योजना (पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, वने आणि सहकार)-५१ कोटी २६ लाख, ऊर्जा विकास-६७ कोटी, जलसंधारण-५९ कोटी ५० लाख, आरोग्य सेवा बळकटीकरण-५० कोटी १५ लाख, पर्यटन, तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन-४९ कोटी ९३ लाख, महिला व बालविकास योजना-२१ कोटी ८ लाख, पोलीस व तुरूंग बळकटीकरण-२३ कोटी ८ लाख याप्रमाणे विविध विकास योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
