जालना – जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या समितीने जिल्हयातील अंबड आणि घनसावंगी या दोन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पीकहानी अनुदान वाटपातील ७९ कोटी ६७ लाख ९७ हजार रुपयांचा गैरप्रकार उघडकीस आणला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी ५५ कोटी १२ लाख ७२ हजार रुपये अतिवृष्टी आणि गारपीटीचे अनुदान शेती नसलेल्या २६ हजार ३१५ व्यक्तींच्या नावावर आहे.
भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी वार्ताहरांना ही माहिती दिली की, २०२२ ते २०२४ दरम्यान जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि गारपीटीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यामुळे शासनाने अनुदान वितरित केले होते . यासंदर्भातील चौकशी समितीच्या अहवालानुसार अंबड आणि घनसावंगी या दोन तालुक्यांतील ३ हजार ९५८ शेतकऱ्यांच्या नावांवर दोनदा अनुदान देण्यात आले आहे. या अनुदानाची रक्कम १६ कोटी ७७ लाख ३१ हजार रूपये आहे. तर क्षेत्रवाढ दाखविणाऱ्या 3 ९५८ जणांच्या नावावर दाखवून ७ कोटी ६६ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आलेले आहे.
शासकीय जमिनीवर ४४ जणांच्या नावावर ११ लाख ८७ हजार रूपये अतिवृष्टी आणि गारपीटीचे अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. या दोन्ही तालुक्यांतील अनुदान वितरणाच्या गैरप्रकाराची व्याप्ती दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.तलाठी , ग्रामसेवक,क्रषी सहाय्यक अशा ७९ यामध्ये दोषी असल्याचे निदर्शनास आले असले तरी त्यापैकी ५७ कर्मचाऱ्यांचेच निलंबन आतापर्यंत झाले आहे.
महसूलमंत्री चन्द्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या ९ ऑगस्ट रोजी जालना दौऱ्यात दोषी कमचाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश देऊनही अद्याप या संदर्भात कारवाई झालेली नाही. गैरप्रकारे वितरण झालेल्यापैकी ५ कोटी ७४ लाख रुपये आतापर्यंत शासनाकडे जमा झालेले आहेत. या प्रकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही लोणीकर यांनी सांगितले.
