जालना : महानगरपालिकेच्या वतीने जालना शहरात करण्यात आलेल्या ३२ हजार घरांच्या सर्वेक्षणात १३ हजार नळ जोडण्या अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. यापैकी ५ हजार प्रकरणे तडजोडीसाठी लोकन्यायालयात ठेवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी येत्या शनिवारी (दिनांक १३ सप्टेंबर) जिल्हा न्यायालयात लोकन्यायालय आयोजित करण्यात आले आहे.
जानेवारी २०२५ पासून महानगरपालिकेने खाजगी एजन्सी मार्फत जालना शह‌रातील अनधिकृत नळ जोडण्यांच्या संदर्भात सर्वेक्षण सुरु केले आहे. या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या अनधिकृत नळ धारकांना दहा हजार रूपये दंड भरून नळजोडणी नियमित करण्याचे आवाहन महानगरपालिकेने केलेले आहे. अशा नळ धारकांना सात दिवसांची नोटीस देऊन मुदतीत शुल्क भरले नाही तर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महानगरपालिकेने दिलेला आहे. दंड, व्याज आणि पाणीपट्टी मध्ये सवलत देऊन तडजोड करण्याची भूमिका महानगरपालिकेने घेतली आहे.
आतापर्यन्त आढळून आलेल्या १३ हजार अनधिकृत नळजोडण्यांपैकी ५ हजार प्रकरणे लोकन्यायालयात ठेवण्यात येणार आहेत. सर्व अनधिकृत नळधारकानी शुल्क भरून नळजोडणी नियमित करवून घेण्याचे आवाहन महानगरपालिकेने केले आहे. लोकन्यायालयात नागरिकांच्या मदतीसाठी महानगरपालिकेचे चाळीस आधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
