जालना : जालना शहरातील ४२ झोपडपट्ट्यांतील रहिवाश्यांना मालमत्ता नोंदणी पत्र (पी.आर.कार्ड) देण्याच्या संदर्भातील सर्वेक्षणाच्या शासन निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांतील स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांत स्पर्धा निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही मालमत्ता नोंदणी पत्रासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या श्रेयवादात भाग घेतला आहे.

मालमत्ता नोंदणीपत्र देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यासाठी भाजपने गेल्या ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात चंदनझिरा भागात कार्यक्रम आयोजित केला होता. परंतु, या कामाचे श्रेय शिवसेनेचे स्थानिक आमदार अर्जुन खोतकर यांचे असल्याचा दाव करून त्यांना वगळून कार्यक्रम होत असल्याबद्दल त्यांच्या समर्थकांनी कार्यक्रमाच्या ठिकाणचा फलकच उखडून टाकला होता. परंतु, त्यानंतरही पालकमंत्री पंकजा मुंडे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, भाजपचे जिल्ह्यातील आमदार, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, भास्कर दानवे इत्यादी भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत सर्वेक्षणाचा शुभारंभ झाला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्यामुळे सर्वेक्षणाचा निर्णय झाल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यावेळी सांगितले होते. सर्वेक्षणाच्या निर्णयाचे श्रेय रावसाहेब दानवे यांनीही फडणवीस आणि बावणकुळे यांना देऊन आपल्या विनंतीवरून पालकमंत्री मुंडे कार्यक्रमास आल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात भाजप फुकटचे श्रेय घेत असल्याची टीका केली होती.

दरम्यान, बुधवारच्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जालना दौऱ्यात मालमत्ता नोंदणी पत्र सर्वेक्षणाचा शुभारंभ शहरातील नूतन वसाहत भागात त्यांच्या हस्ते करण्यात आला. आमदार अर्जुन खोतकर आणि शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. त्यानंतर झालेल्या शिवसेनेच्या जाहीर सभेत शिंदे यांनी यासंदर्भातील निर्णयाचा उल्लेख केला. आपण मुख्यमंत्री असताना जालन्यातील ४२ झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांना पी. आर. कार्ड म्हणजे घरांचे हक्क देण्याचा निर्णय घेतला, असे शिंदे यांनी सांगितले. या सभेत आमदार अर्जुन खोतकर म्हणाले, शहरातील ४२ झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांना मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आपण शिंदे मुख्यमंत्री असताना केली होती. त्यानंतर विधानसभेतही हा विषय उपस्थित केला होता. शिंदे यांनी यामध्ये लक्ष घातले आणि मालमत्ता नोंदणीपत्राच्या संदर्भातील मागणी पूर्ण केली. परंतु, काही जण मात्र सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने या संदर्भात फुकटचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.