मुंबई मेट्रो ३ कारशेडवरून ठाकरे सरकारला झटका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्ग येथे केलं जाणार काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर भाजपानं ठाकरे सरकारला घेरलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जनतेची माफी मागावी तसेच आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई मेट्रो ३ चे कारशेड आरेमध्ये तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आरेमध्ये कारशेड उभारणीस विरोध झाला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारनं आरेतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला. येथील जमिनीवरून वाद सुरू झाला असून, मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्ग येथील काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला धक्का समजला जात असून, भाजपानं हाच मुद्दा आता ऐरणीवर आणला आहे. आणखी वाचा- कांजूर मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवा; ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका मुंबई उच्च न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी ट्विट करत पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. "ठाकरे सरकारला मेट्रो कारशेड जागा अधिग्रहणाचा आदेश मागे घ्यावा लागला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जनतेची माफी मागायला हवी. ज्यांच्यामुळे अतिरिक्त खर्च वाढवणार आहे. त्याचबरोबर उशिरही होणार आहे. पालकमंत्री आदित्य ठाकरेंनीही राजीनामा दिला पाहिजे," अशी मागणी किरीट सोमैय्या यांनी केली आहे. आणखी वाचा- “मी ३० वर्षांपासून राजकारणात, पण…” कांजूर प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया Metro Kanjur Car Shed Thackeray Sarkar to withdraw aquisition order. CM Uddhav Thackeray must apologise. Who will bear the delay/additional cost. Guardian Mantri Thackeray should resign @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis @mipravindarekar @ChDadaPatil — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) December 16, 2020 आणखी वाचा- उच्च न्यायालयाने कांजूर मेट्रोचं काम थांबवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले… सुनावणीदरम्यान सरकारने निर्णय मागे घेण्याची आणि संबंधित पक्षकारांना नव्याने सुनावणी देण्याची तयारी दाखवली. पण कारशेडचे काम सुरू ठेवू देण्याची विनंती केली. केंद सरकार आणि हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्याने विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत जागा हस्तांतरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडच्या कामालाही मज्जाव केला.
