केरळ राज्याच्या धर्तीवर कोकणचा विकास होऊ शकतो. केरळ राज्याने सर्वागीण विकासासाठी केलेली वाटचाल पाहता कोकणाला त्यामानाने फायदा झाला नाही. केरळीय शेतकरी सिंधुदुर्गसह कोकणात शेती उद्योगांच्या अपेक्षेने येत असतानाच क्वॉयर बोर्ड, नारळ विकास बोर्ड, रबर बोर्ड, काजू बोर्ड असे केरळीय शेतकऱ्यांच्या विकासाचे शासनाचे बोर्ड येत आहेत, पण महाराष्ट्र सरकारने मात्र आंबा-काजू बोर्डाची घोषणाच केली आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र झालीच नाही.
त्यामुळे पुढील काळात कोकणात केरळीय शेतकऱ्यांचे प्रस्थ वाढल्याचे आश्चर्य कोणीही व्यक्त करू नये असे जाणकार सांगतात. केरळ व गोवा राज्याच्या धर्तीवर कोकणचा विकास होऊ शकतो. कृषी, फलोद्यान, पर्यटन, मच्छीमारी अशा क्षेत्रात विविधांगी विकास साधण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा हवा. सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे करणारा विकास सर्वसामान्यांचा विकास साधू शकत नाही, हेही तेवढेच खरे मानले जाते.
केरळ राज्यातील शेतकरी रबर विकासाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गात दाखल झाले आहेत. त्यांना हातपाय पसरण्याची संधी राजकीय परिस्थितीने दिली आहे. राजकीय पक्ष व जमीन दलाल यांच्या भावनांचा फायदा घेत काही भागात केरळीय दलालही निर्माण झाले आहेत. रबर शेतीच्या पडद्यामागून अवैध धंदे किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा बोलबाला अधूनमधून घडतो आहे.
पण पूर्वजांनी निसर्गसौंेदर्याचे अर्थात पर्यावरणाचे रक्षण करून ठेवलेल्या सिंधुदुर्गच्या समोर केरळीय शेतकऱ्यांनी काय काय वाढून ठेवले आहे ते पुढील पिढीला पाहावे लागणार आहे.
जिल्ह्य़ात केरळीय व अन्य प्रांतातील परप्रांतीयांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात सिंधुदुर्गात परप्रांतीयांचा टक्का वाढणार आहे. आज शेतीसह प्रत्येक क्षेत्रात परप्रांतीय किंवा केरळीय दिसत आहेत. मुंबईचा चाकरमानी गावाकडे परतला नाही, पण केरळसह अन्य प्रांतातील धनदांडग्यांनी जिल्ह्य़ात येऊन कृषीचा विकास सुरू केला आहे.
केंद्रीय नारळ विकास बोर्ड, रबर बोर्ड, क्वॉयर बोर्ड, काजू बोर्ड असे केरळीय शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केरळात स्थापन केलेले बोर्ड सिंधुदुर्गात अर्थातच कोकणात आले आहेत, तसेच येतही राहतील. पण महाराष्ट्र सरकारच्या आंबा-काजू बोर्डाचा पत्ताच नाही. भाताला हमीभावासाठी शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागणार आहे.
केरळीय शेतकरी रबर, काजू, अननस, आले, केळी, गवतीपात, शेळ्यापालन, पपई, सुपारी, नारळ अशा विविध कृषी उत्पादनात भरारी घेत आहेत. त्यांना बँका भरभरून कर्ज देत आहेत. वनसंज्ञेत कृषी बागा फुलविणाऱ्या काही केरळीयांकडे स्थानिक शेतकरी मजूर म्हणून काम करत आहेत. पण मोठय़ा प्रमाणात केरळीय कामगार आणून कृषिक्रांती घडविणाऱ्या केरळीयांच्या या उद्योगात स्थानिकांना संधी नाही, हेही तेवढेच
सत्य आहे.
सिंधुदुर्गात जमीन खरेदी करणाऱ्या खरेदीखताचा बोगसपणा उघड करणारे राजकीय पक्ष मात्र ठाम विरोधी भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे परप्रांतीय शेतकऱ्यांकडे शेतकरी दाखला नसला, तरी महसूल खात्याच्या सहकार्याने महसूल कागदी नावे दाखल होतात. किमान पंधरा वर्षांच्या वास्तव्याची अट असूनही हरताळ फासत रेशनकार्ड, आधारकार्ड परप्रांतीयांना मिळाले आहे. वनसंज्ञेत वनेतर कामे करण्यास मनाई असताना बांधकामे झाली आहेत. त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होऊनही सारे गप्प आहेत. शिवसेना मराठी माणसांच्या प्रश्नांवर संघर्ष करते. एकेकाळी लुंगी हटावचा नारा देणारी शिवसेना मात्र गप्प आहे. सिंधुदुर्गात ९ कोटी नारळांचे उत्पादन सिंधुदुर्गात एका वर्षांत नऊ कोटी नारळांचे उत्पादन होते. मात्र त्यापैकी तीन लाख नारळाच्या सोडणांचाच काथ्या उद्योगासाठी वापर होतो. सिंधुदुर्गात क्वॉयर बोर्डाचे कार्यालय आणण्यात आले असून काथ्या उद्योगात लोकांना सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
जिल्ह्य़ात एका वर्षांकाठी नऊ कोटी नारळांचे उत्पादन होते. त्यातील तीन लाख नारळांच्या सोडणांचा काथ्या उद्योगासाठी वापर होतो. अन्य नारळाच्या सोडणाचा वापर हा जाळण्यासाठीच केला जातो. नारळ बागायतदारांनी नारळाची सोडणे काथ्या उद्योगासाठी दिल्यास मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. आता लघुउद्योग केंद्रामार्फत सोडणे घेण्याचा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे. सिंधुदुर्गात काथ्या उद्योग सुरू करण्यासाठी एक कोटी ८५ लाखाच्या ३२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नारळाचा वापर जेवण व तेलासाठी केला जातो, पण सोडणं, करवंटी, नारळाच्या झावळापासून झाप, केरसुणी असा श्रीफळाचे झाड व श्रीफळाचा सर्वागीण फायदा होऊ शकतो, पण राजकीय नेत्यांचे डोळे उघडणार केव्हा, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जिल्ह्य़ात नारळ उत्पादन आहे, पण या सोडणाचे, करवंटीचे आर्थिक फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले नाहीत, पण केरळातील शेतकऱ्यांच्या आगमनाने उशिरा का होईना क्वॉयर बोर्डाची शाखा आली आहे. या शाखेने एक कोटी ८५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. या प्रस्तावातील ३२ जणांना ७४ लाखांची सबसिडी मिळणार आहे. ही सबसिडीही चांगली असून काथ्या उद्योगात स्थानिकांनी सहभाग घेतला आहे. केरळीय शेतकऱ्यांच्या आगमनाचा फायदा योजना समजून घेण्यात झाला, पण महाराष्ट्र सरकापर्यंत शेतकऱ्यांच्या योजना पोहचवून राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, त्यातच शेतकऱ्यांचे हित आहे.