पंजाबमधील संस्था सचिवाची आत्महत्या
केंद्रीय खादी आयोगाच्या नव्या धोरणाने देशभरातील गांधीवादी खादी संस्था नव्याच संकटास सामोरे जात असल्याची स्थिती आता संस्था कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येपयर्ंत भीषण झाली आहे.
केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालयांतर्गत खादी आयोग कार्यरत आहे. मात्र आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासूनच गांधीतत्त्वावर खादीचे काम करणाऱ्या संस्था आयोगाच्या धोरणाने त्रस्त असल्याचा आरोप होतो. पंजाबमधील मजीठा शहरात कार्यरत खादी संस्थेचे सचिव प्राणनाथ यांनी या धोरणास कंटाळून आत्महत्या केली. सर्व सेवा संघाचे सचिव महादेव विद्रोही यांनी या आत्महत्येस आयोग जबाबदार असल्याचा आरोप करीत अशा संस्थेतील कर्मचारी विपन्नावस्थेत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
या संस्था आता आयोगाच्या तावडीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. सर्व सेवा संघाने १ एप्रिल २०१८ पासून विकास अनुदान नाकारण्याचे पूर्वीच जाहीर केले होते. आता ते स्वत:च संस्थेचे निर्धारण करतील. महात्मा गांधींनी स्थापन केलेल्या चरखा संघाचा आदर्श ठेवून सर्व सेवा संघाद्वारे खादी संस्थांना प्रमाणपत्र देऊन संलग्न करण्याचे ठरले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी हीच पध्दत होती, असे निदर्शनास आणत या व्यवस्थेच्या माध्यमातून आयोगाला सोडचिठ्ठी देण्याचा विचार झाला आहे.
आयोगास तिलांजली देण्यामागे प्रमुख कारण अनुदान पात्रता प्रमाणपत्राचे दिले जाते. या योजनेद्वारा संलग्न बँक खादी संस्थांना कर्जवाटप करते. संस्थांना चार टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. उर्वरित व्याजदराचा आयोगाद्वारे भरणा होतो. मात्र आयोगाद्वारे मिळणारे प्रमाणपत्र नेहमी उशिरा प्राप्त होते. परिणामी खादी संस्थेचे बँकखाते ‘अनुत्पादक’ ठरते. तो शिक्का बसल्यावर संस्थेचे कामकाज पूर्णत: ठप्प पडते. संस्थेचे खादी उत्पादनाचे काम बंद पडतानाच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही गदा येते. प्रमाणपत्र योजनेखेरीज खादी विकास कार्यक्रम संस्थांसाठी अडचणीचा ठरत आहे.
खादी आयोगाच्या अहवालानुसार खादी संस्थांना दोन हजार ४०० कोटी रुपयाचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. पण खादी संस्था ते अमान्य करतात. कर्ज केवळ सहाशे कोटी रुपयाचे असून व्याजस्वरूपात यापेक्षा अधिक रक्कम संस्थांकडून चुकविण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे हे कर्ज माफ करण्याची शिफोरस आयोग व लघु मंत्रालयाद्वारे स्थापन तज्ज्ञ समितीने या पूर्वीच केली आहे. पण सात वर्षांपासून हा प्रश्न सुटलेला नसल्याचे सर्व सेवा संघाचे म्हणणे आहे. कर्जापोटी विविध संस्थांच्या कोटय़वधी रुपये किंमतीच्या मालमत्तेची कागदपत्रे आयोगाकडे गहाण ठेवण्यात आली होती. ती परत करण्याबाबत न्यायालयानेही आदेश दिले. पण त्याची दखल घेतल्या गेली नाही.
आयोगाची वादग्रस्त भूमिका
आयोगाद्वारे अशी गळचेपी होत असतानाच एक नवा निर्णय खादी संस्था व कर्मचाऱ्यांसाठी संकट ठरण्याची भीती व्यक्त होते. खादी विक्रीस चालना देण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत करार करण्याची भूमिका आयोगाने घेतली आहे. पण हा निर्णय खादीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो. कारण खादी व्यवहाराचे नव्हे तर ग्रामीण बेरोजगाराचे साधन म्हणून जन्मास आली. कंपन्यांचे ‘ब्रँड’ स्वीकारण्यापेक्षा आम्ही ‘गांधी’ हाच विश्वप्रसिध्द ‘ब्रँड’ स्मरणात ठेवून खादीचा प्रचार करू, अशी भूमिका आयोगाच्या निर्णयावर खादी संस्थांनी घेतली आहे. कंपन्या महत्त्वाच्या की कामगार महत्त्वाचा, याचा विचार शासनाने करावा, अशी भूमिका सर्व सेवा संघाने मांडली आहे.
‘‘आमची इच्छा नसतानाही हा कार्यक्रम लादला गेला. पंजाबमधील आत्महत्येमागे हाच कार्यक्रम कारणीभूत ठरला. आयोगाने दबाव आणल्याने प्राणनाथ यांनी हा कार्यक्रम स्वीकारला. त्याद्वारे ४० लाख रुपयाचे कर्ज पंजाब बँकेकडून घेण्यात आले. परंतु त्याची परतफे ड होऊ शकली नाही. जबरीने ही योजना स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आल्यानेच आत्महत्या झाली’’ – अशोक शरण, संयोजक, राष्ट्रीय खादी समिती
