जिल्ह्य़ातील बहुराज्यीय अनुसूचित दर्जा असलेल्या खामगाव अर्बन को.ऑप बॅंकेने शेतकरी पॅकेजच्या कर्जमाफी योजनेतील अपात्र लाभार्थीची १ कोटी ९७ लाख २८ हजार २१९ रुपयांची वसुली केंद्र सरकारकडे भरली असल्याची माहिती आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संयोजक सुधीर सुर्वे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या बॅंकेने शेतकरी पॅकेजमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा खळबळजनक आरोप सुर्वे यांनी केला होता. हा आरोप खोटा असल्याचे बॅंकेचे म्हणणे होते. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या पत्राचा हवाला देऊन बॅंकेने अपात्र लाभार्थीची ही भलीमोठी रक्कम केंद्र सरकारकडे भरल्याचा दावा सुधीर सुर्वे यांनी केला आहे. आपल्या तक्रारीमुळेच बॅंकेला ही कारवाई करावी लागली, असे नमूद करून बॅंकेकडून शेतकरी पॅकेजमधील कर्जमाफी योजनेत मोठय़ा प्रमाणावर महाघोटाळा झाल्याचा फेरआरोप त्यांनी केला आहे. सुर्वे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खामगाव अर्बन बॅंकेच्या शेतकरी पॅकेजच्या कर्जमाफी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी त्यांनी २५ जुलै २०१३ व १२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी रिझर्व बॅंकेकडे सप्रमाण केल्या होत्या. त्यांनी २५ जुलै २०१३ च्या तक्रारीत नमूद केल्यानुसार खामगाव अर्बन बॅंकेच्या कॉटन मार्केट शाखेत जवळपास ८० लाखाचे विनामंजुरी ओव्हरड्राप्ट देण्यात आले आहेत. त्या रकमेच्या वसुलीत अनियमितता व गैरव्यवहार झाला आहे. या बॅंकेत शेतकरी पॅकेजमध्ये अंदाजे ४.५० कोटींचा महाघोटाळा झाला आहे. काही बोगस लाभार्थीची नावे दिली आहेत. त्यात बॅंकेचे काही कर्मचारी व त्यांच्या नातेवाईकांचाही समावेश आहे. शेतकरी कर्जाचे कोणतेही कागदपत्रे नसतांना अपात्र लाभार्थीनी शेतकरी कर्जमाफी शासनाकडून लाटली आहे. शेती पीक कर्ज बॅंकेला वाटप करता येत नाही तरीही बनावट कर्ज वाटप दाखवून कोटय़वधी रुपये केंद्र सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफी अंतर्गत मिळविण्यात आले आहेत, तसेच ओव्हरड्राप्ट विनातारण कर्ज दिले आहे. असे असतांना बॅंकेचे तत्कालीन शाखाधिकाऱ्यांशी संगनमत असल्याने संचालक मंडळाने व प्रबंध संचालकाने कोणतीही कार्यवाही संबंधित अधिकाऱ्यावर केली नाही. याउलट, शाखाधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर क्लिनचीट देण्यात आली आहे. यानंतर त्यांनी १२ऑक्टोबर २०१३ रोजी पुन्हा एक तक्रार केली होती. या दोन्ही तक्रारींची रिझर्व बॅंकेने गंभीर दखल घेऊन खामगाव अर्बन बॅंकेला याबाबत खुलासा मागितला होता. यानंतर रिझर्व बॅंकेचे सहाय्यक प्रबंधक आर.डी.बागडे यांच्याकडून सुधीर सुर्वे यांना ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर कारवाई झाल्याचे पत्र दिले आहे. त्या पत्रानुसार बॅंकेने २४ जानेवारी २०१४ च्या पत्राद्वारे सुचित केले आहे की, एडीडब्ल्यूडीआर योजना २००८ अंतर्गत लाभार्थीच्या खात्याची तपासणी करून पुनर्सत्यापन सी.ए.द्वारा करण्यात आले असून तपासणीत अयोग्य लाभार्थीकडून १ कोटी ९७ लाख २८ हजार २१९ रुपयांची रक्कम वसूल करून ती केंद्र सरकारकडे जमा केली आहे, तर बॅंकेने स्पष्ट केले आहे की, सुर्वे यांच्या १२ ऑक्टोबर २०१३ च्या तक्रारीत उल्लेखित सहदेव बेलोकार व अन्य १२ लाभार्थी या योजनेत पात्र नव्हते. त्यांच्याकडूनही वसुली करण्यात आली आहे.एकीकडे बॅंकेने सुधीर सुर्वे व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर ते खोटय़ा तक्रारी करीत असल्याचा आरोप केला होता, तर दुसरीकडे रिझर्व बॅंकेला खामगाव अर्बन बॅंकेकडूनच दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार सुधीर सुर्वे यांनी केलेल्या तक्रारीप्रमाणे काही अपात्र लाभार्थीकडून वसुलीही करण्यात आली आहे. रिझर्व बंॅकेच्या खुलाशामुळे खामगाव अर्बनमधील हे अपात्र लाभार्थी व त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेल्या सुमारे २ कोटी रुपयाचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे.
