केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीच्या हालचाली सुरू केल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय किसान सभेने जोरदार हल्लाबोल केला आहे. डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले या किसान सभेच्या नेत्यांनी एक निवेदन जारी करत या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारचा धिक्कार केला आहे. अजित नवले शुक्रवारी (७ एप्रिल) माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते. अजित नवले म्हणाले, "केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा दूध उत्पादकांवर अत्यंत विपरीत परिणाम होणार आहे. दुधाचे दर कोसळल्याने अगोदरच तोट्यात असलेला देशभरातील दुग्ध व्यवसाय आणखी संकटात सापडणार आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे." "दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकार तत्परतेने पुढे आले आहे" "कोविडच्या काळात कोणतीही तयारी न करता लादलेल्या लॉक डाऊन काळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले. दुधाचे भाव महाराष्ट्रात १२ ते १८ रुपयांपर्यंत कोसळले. दूध उत्पादकांना अशा संकट काळात मदतीसाठी केंद्र सरकारने कोणतीच तत्परता दाखविली नाही. आता मात्र दुधाला जरा थोडे बरा दर मिळू लागताच हे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकार तत्परतेने पुढे आले आहे", असं मत अजित नवले यांनी व्यक्त केलं. व्हिडीओ पाहा : "केंद्र सरकार चारा, पशुखाद्य व औषधांचे भाव कमी करण्यासाठी तत्परता का दाखवत नाही" "एकीकडे दुधाला महाराष्ट्रातील केवळ ३५ रुपये दर मिळत असताना, दुधाचा उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. चारा, पशुखाद्य व जनावरांची औषधे जीवघेण्या पातळीवर महाग झाली आहेत. दुधाचे भाव पाडण्यासाठी दाखविली जाणारी तत्परता केंद्र सरकार चारा, पशुखाद्य व औषधांचे भाव कमी करण्यासाठी का दाखवत नाही असा सवाल दूध उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे", अशी माहिती अजित नवले यांनी दिली. "गोरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण आणि शेतकऱ्यांनी दूध व्यवसाय सोडावा असे निर्णय" अजित नवले पुढे म्हणाले, "एकीकडे गोरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण करायचे. गोरक्षण आयोग स्थापन करून संस्थांना देणग्यांची कुरणे खुली करायची व दुसरीकडे पिढ्यांपिढ्या गोरक्षण, गोपालन व दुग्ध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा व्यवसायच सोडून द्यावा अशी परिस्थिती निर्माण होईल अशी आयातीचा धोरणे घ्यायची. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत संतापजनक आहे." "नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्याची सरकारला आवश्यकता वाटत नाही" "दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला केवळ ३५ रुपये दर मिळत असताना दुसरीकडे शहरी सामान्य ग्राहकांना मात्र दुधासाठी प्रतिलिटर ५० ते ५५ रुपये मोजावे लागत आहेत. दूध प्रक्रियादार, वितरक, रिटेलर यातून कोट्यवधींचे नफे कमवत आहेत. दुधाचे ग्राहकांसाठीचे दर कमी करण्यासाठी या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्याची राज्य व केंद्र सरकारला अजिबात आवश्यकता वाटत नाही," असा आरोप अजित नवलेंनी केला. "सरकारला भेसळ थांबविण्याची आवश्यकता वाटत नाही" "दुधात भेसळ करून व केमिकलचे दूध तयार करून सामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे. राज्यात लाखो लिटर बोगस दूध बनविले जात आहे. सरकारला ही भेसळ थांबविण्यासाठी तत्परता दाखविण्याची आवश्यकता वाटत नाही. दुधाचे भाव पाडण्यासाठी मात्र सरकार तत्परतेने कामाला लागले आहे," असाही आरोप अजित नवलेंनी केला. शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय? शेतकऱ्यांच्या मागण्याची माहिती देताना अजित नवले म्हणाले, "केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थाच्या आयतीच्या हालचाली तातडीने थांबवाव्यात. देशात लम्पि रोगामुळे लोणी व तुपाची निर्माण होऊ घातलेली कमतरता भरून काढण्यासाठी दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे. तातडीने यासाठी चारा, पशुखाद्य व जनावरांची औषधे यांच्या किंमती कमी करण्यासाठी पावले टाकावी." हेही वाचा : VIDEO: किसान सभेच्या पाठपुराव्याला यश, दूध कंपन्यांना मिल्कोमीटर प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याचा सरकारचा निर्णय "दुग्ध निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गायीच्या दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित प्रतिलीटर किमान ४५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ६५ रुपये हमी भाव द्यावा. दूध क्षेत्रातील अनिश्चितता संपविण्यासाठी दूध क्षेत्राला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरींचे धोरण लागू करावे", अशा मागण्या किसान सभेने केल्या आहेत.
