शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहे बांधण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र राज्य शासनाच्या वाटय़ाच्या २५ टक्के खर्चाची तरतूद संबंधित शाळांनाच करावी लागणार आहे. मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, पहिली ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या शाळांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा असणे आवश्यक आहे. बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिनियम २००९ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, राज्यातील ज्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह उपलब्ध नाही, तेथे स्वयंपाकगृह बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे केंद्र सरकारने गेल्या ३१ ऑगस्टच्या एका पत्राद्वारे राज्य शासनाला कळवले आहे. स्वयंपाकगृहाच्या बांधकामासाठी केंद्र शासनातर्फे ७५ टक्के आणि राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी खर्च करावा असे ठरले आहे.शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहाचे बांधकाम करण्यास सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. तथापि, या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या खाजगी शाळांसाठी ही मान्यता देण्यात आलेली नव्हती. आता केंद्र शासनाने खाजगी शाळांमध्येही स्वयंपाकगृह बांधण्यासाठी मान्यता दिलेली असल्याने खाजगी अनुदानित शाळांना केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार स्वयंपाकगृह बांधकामासाठी केंद्र शासनाचा ७५ टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. तथापि राज्य शासनाच्या धोरणानुसार, खाजगी शाळांना राज्य सरकारचा २५ टक्के निधी दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार या खाजगी शाळांना ७५ टक्के निधी उपलब्ध झाल्यानंतर उर्वरित २५ टक्क्यांचा भार संबंधित शिक्षण संस्थांनी स्वत: उचलावा असे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.शाळेतील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार तेथील स्वयंपाकगृहाचे क्षेत्रफळ ठरणार आहे. शंभरपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांसाठी ११.९७ चौरस मीटर, १०० ते २०० विद्यार्थ्यांसाठी १८.७४ चौरस मीटर आणि दोनशेहून अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळेत २७.५८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे स्वयंपाकगृह बांधले जावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
