सार्वजनिक विकासकामांचे ठेके देण्यासाठी सरकारने सुरूकेलेल्या ऑनलाइन ई-टेंडर पद्धतीत निविदेची अनामत रक्कम डीडीद्वारे कार्यालयात जमा करण्याची जुनीच पद्धत सुरूअसल्याने सरकारचा मूळ उद्देशच फसला आहे. त्यामुळे जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी दीड वर्षांपासून आपल्या स्तरावर अनामत रक्कमही ऑनलाइन करून सरकारचा उद्देश सफल केला. हा ई-टेंडर ‘कोल्हे पॅटर्न’ सरकार आता सर्वत्र लागू करण्याच्या विचारात आहे.महाराष्ट्रात सार्वजनिक विकासकामांचे ठेके देताना वाढलेला राजकीय हस्तक्षेप, दादागिरी, िरग देण्याची पद्धत यामुळे गरप्रकारांना सर्वत्रच ऊत आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागात निविदा भरताना मारामाऱ्या, पळवापळवी यामुळे पोलीस बंदोबस्त तनात करावा लागे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने गुणात्मक स्पर्धा वाढावी, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ५ लाखांच्या वरील रकमेचे काम ऑनलाइन ई टेंडर पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर नोंदणीधारक ठेकेदाराला कोणत्याही ठिकाणाहून निविदा ऑनलाइन पद्धतीने भरणे सोपे झाले. परंतु मंत्रालयातील बाबूंनी ठेकेदाराला अनामत रकमेचा डीडी संबंधित कार्यालयात आणून दाखल करण्याची जुनीच पद्धत चालू ठेवल्याने कोण निविदा भरत आहे हे कार्यालयात कळू लागले. त्यातून पूर्वीप्रमाणेच संबंधिताला अडवणे, मॅनेज करण्याचे प्रकार चालूच राहिले. परिणामी, मोठा गाजावाजा करून सरकारने सुरू केलेल्या योजनेतील एका त्रुटीमुळे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.परंतु बीड जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कोल्हे यांनी निविदेतील तांत्रिक तपशील व दर ऑनलाइन भरले जातात, मग निविदा शुल्क व अनामत रक्कम ऑनलाइन का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून अनामत रक्कम बँक खात्यात जमा झाली तरच या योजनेचा हेतू साध्य होईल, ही बाब ओळखली. पण नवीन खाते उघडण्यास सरकारची परवानगी लागते. एका जि.प.साठी सरकार स्तरावर निर्णय लवकर होणे शक्य नसल्याने आपल्या स्तरावरच निर्णय घेण्याचे ठरविले. जि.प.ची राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये विविध खाती असतात. पकी फारसा व्यवहार नसलेले खाते शोधून काढून या खात्यावर ऑनलाइन रक्कम भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निविदेबरोबर बँक खात्याचा नंबर देण्यात आला. त्यामुळे ठेकेदारांना कार्यालयात येण्याचा संबंधच राहिला नाही.गेल्या दीड वर्षांपासून बीड जि.प.त पूर्ण ऑनलाइन ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. इतर जिल्हा परिषदांमधून, तसेच मंत्रालयस्तरावरूनही या पद्धतीबाबत विचारणा झाली. खऱ्या अर्थाने या पद्धतीमुळे ई-टेंडर पद्धत ऑनलाइन झाली. परिणामी, सरकार सर्वत्रच ही पद्धत राबवण्याच्या विचारात आहे. डॉ. कोल्हे यांनी यापूर्वी यशस्वी केलेल्या दलितवस्ती निधिवाटप ऑनलाइन पॅटर्नची राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दखल घेतली होती.
