मागील विधानसभा निवडणुकीत दापोलीत निर्माण झालेले सामाजिक राजकारणाचे पडसाद अजूनही सुरूच असून कुणबी समाजाने यंदा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत उतरण्याची तयारी केली आहे. या वातावरणामुळे प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवार निश्चितीमध्ये कुणबी समाजाला अनुकूलता मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुळात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये गाव पातळीवर मराठा समाजाच्या नेत्यांचा अधिक भर आहे. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांच्या नेतृत्वातून शिवसेनेने ही उणीव चांगल्या रीतीने भरून काढल्याने मतदारसंघावर पक्षाचे वर्चस्व कायम राहिले होते. मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुणबी समाजाची अस्मिता उफाळून आली आणि त्यांनी शशिकांत धाडवे यांना िरगणात उतरवले. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कुणबी समाजाचे नेते अनंत गीते यांच्या विरोधात प्रस्थापित समाजातील शिवसेना नेत्यांनी केलेल्या प्रचाराचाच तो परिपाक होता. त्यातूनच शशिकांत धाडवे यांना मिळालेली २१ हजार मते माजी आमदार सूर्यकांत दळवी यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली. मतदारसंघात कुणबी समाज बहुसंख्येने असल्याने त्यांचे ‘मत’च निर्णायक ठरते, हे यानिमित्ताने सर्व पक्षांसमोर उघड झाले. आतापर्यंत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्व पक्षांकडून खुल्या जागांवर मराठा समाजाच्या नेत्यांना प्राधान्य दिले जात होते. यंदाही निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मराठा समाजाच्या नेत्यांनी उमेदवारीसाठी जोरदार मोच्रेबांधणी सुरू केली. या हालचालीने कुणबी समाजाच्या अस्मिता पुन्हा उफाळून येत समाजाचे उमेदवार िरगणात उतरवण्यासाठी चाचपणी सुरू झाली. या घडामोडीने शिवसेनेला पुन्हा शह मिळण्याची शक्यता असल्याने राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजप या परिस्थितीचा फायदा घेण्याच्या विचारात आहेत. साहजिकच सर्वच पक्षांमध्ये कुणबी समाजातील नेत्यांचे महत्त्व नव्याने निर्माण होऊ लागले आहे. या पाश्र्वभूमीवर कुणबी समाजातील नेत्यांना खुल्या जागांवर उमेदवारी देण्याचा विचार सर्व पक्षांमध्ये वाढीस लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
