कांदा खरेदी-विक्रीच्या घाऊक व्यवहारात लेव्हीच्या वादावर १० जुलैपर्यंत सरकारतर्फे कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल, तोपर्यंत आहे त्या परिस्थितीत कांदा लिलाव सुरू करण्यास व्यापारी आणि माथाडी कामगारांनी सहमती दर्शविल्याने आज, बुधवारपासून जिल्ह्य़ातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव सुरू होणार आहे. सलग दोन दिवस लिलाव बंद राहिल्याने अंदाजे दोन लाख क्विंटल कांद्याची खरेदी-विक्री होऊ शकली नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आवक वाढून कांद्याचे भाव गडगडण्याची शक्यता आहे.
लेव्हीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी येथे झालेल्या बैठकीत तात्पुरता मार्ग काढण्यात आला. या वेळी व्यापारी आणि माथाडी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, तसेच बाजार समितीचे सभापती उपस्थित होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात लेव्हीची वाढीव रक्कम देण्यास व्यापाऱ्यांचा नकार असून माथाडी कामगार नव्या दराने ही रक्कम मिळावी यासाठी आग्रही आहेत. हमाली व तोलाईवर दिल्या जाणाऱ्या कराला ‘लेव्ही’ म्हणतात.
व्यवहाराच्या प्रक्रियेत तोलाईचे काही काम इलेक्ट्रॉनिक वजन काटय़ावर होते, तर काही वेळा ‘हॅड्रॉलिक’ ट्रॅक्टरद्वारे माल उतरविला जातो. यात माथाडी कामगारांचा कुठेही संबंध येत नसताना त्याचे पैसे आम्ही का द्यावे, असा व्यापाऱ्यांचा प्रश्न आहे. यामुळे वाढीव लेव्ही भरण्यास नकार देत त्यांनी कांदा लिलावावर बहिष्कार टाकला आणि जिल्हय़ातील बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प झाले. दोन दिवसांत कोटय़वधीची उलाढाल थंडावली. या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत व्यापारी संघटनेने हाच मुद्दा लावून धरला.

निर्यातीला चाप कांद्याचे भाव पुन्हा वाढू
लागल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंधन घातले आहे. कांद्याचे निर्यातमूल्य ३०० डॉलर प्रतिटन एवढे निश्चित करण्यात आले असून त्यापेक्षा कमी भावात कांदा निर्यात करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. गेले तीन महिने कांद्यावर कोणतेही निर्यातर्निबध नव्हते. वृत्त..९

‘लेव्ही’च्या प्रश्नावर लवकरच अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्या आधारे १० जुलै २०१४ पर्यंत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आकरे यांनी दिले. हा निर्णय होईपर्यंत व्यापारी व माथाडी संघटनांनी आहे त्या परिस्थितीत म्हणजे जुन्या दराने ‘लेव्ही’ची रक्कम आकारत लिलाव सुरू करावेत, अशी विनंती करण्यात आली. त्यास दोन्ही संघटनांनी सहमती दर्शविली.
 – सुनील बनसोड, जिल्हा उपनिबंधक