लखनभैय्या बनावट चकमक: मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

लखनभैय्या आणि त्याचा मित्र अनिल भेडा या दोघांना पोलिसांनी वाशी येथून नोव्हेंबर २००६ मध्ये ताब्यात घेतले होते. नंतर वर्सोवा येथील ‘नाना-नानी पार्क’जवळ पोलिसांनी लखनभैय्या याची बनावट चकमक करून त्याला ठार केले होते. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत लखनभैय्याला ठार करण्यासाठी पोलिसांना सुपारी देण्यात आल्याचे उजेडात आले होते. यात ‘चकमकफेम’ पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशीसह २२ जणांना अटक करण्यात आली होती. पुढे लखनभैय्याचा मित्र भेडा हा अचानक बेपत्ता झाला आणि त्याचा मृतदेह मनोर येथील जंगलात सापडला होता. सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मावगळता १३ पोलिसांसह अन्य आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

यातील ११ पोलिसांची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून त्यांना लवकर सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ मध्ये घेतला होता. सरकारच्या निर्णयाविरोधात अ‍ॅड्. रामप्रसाद गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली होती. खुनाच्या आरोपात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आणि जन्मठेप झालेल्या मात्र १४ वर्षे पूर्ण न केलेल्या आरोपीची शिक्षा तहकूब करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि मनमानी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे.  दोषी पोलीस अधिका-यांना दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा ६ महिन्यांसाठी स्थगित करुन त्यांना लवकर सोडण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.