भूसंपादन विधेयकावरून सध्या देशात सत्तारूढ आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू असतानाच भूसंपादनाबाबतचा यूपीएचा मूळ कायदा १५ महिन्यांपूर्वी अमलात आल्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबादजवळ ३५०० हून अधिक हेक्टर शेतजमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील तीन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) शेंद्रा-बिडकीन उद्योग नगरीसाठी दिली आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेसाठी महाराष्ट्राच्या बाजूने ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.जमिनीचे स्थानिक बाजारभाव, बागांसाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाई आणि ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली आहे त्यांना नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी साधने उपलब्ध करून दिल्याने हे संपादन लवकर झाले आहे. भूसंपादन २०१४ मध्ये जवळपास पूर्ण झालेले असताना योग्य नुकसानभरपाई, भूसंपादनातील पारदर्शकता, पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात होता. मात्र राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला.एमआयडीसीने कायद्याचा आधार घेत बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली. ही चर्चा २३ लाख रुपये प्रति एकर अशा जास्तीत जास्त दरावर पूर्ण झाली. दत्ता किरडे (३३) या शेतकऱ्याने एमआयडीसीसमवेत अनेकदा चर्चा केली. कोणताही कायदा आम्हाला देणार नाही इतका दर आम्हाला मिळाल्याचे दत्ता किरडे यांचे म्हणणे आहे. शेंद्रा-बिडकीन मार्गिकेतील राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांनी या दुष्काळग्रस्त पट्टय़ातील जागेवर लागवड होणार नाही हे मान्य केले. संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी केवळ पाच टक्के जागा सिंचनाखालील होती.शेतकरी आपल्या जागा देण्यास इच्छुक नव्हते. जमीन उपलब्ध करून देणारे आपण शेवटचे होतो. मात्र ज्या प्रमाणात आपल्याला नुकसानभरपाई मिळाली त्यामुळेच आपण जमीन दिली, असे किरडे म्हणाले. किरडे हे कापूस, मोसंबी आणि मक्याचे पीक घेत होते. एमआयडीसीने त्यांना प्रति एकर २३ लाख रुपये दर दिला. त्याचप्रमाणे पाहणीनंतर चिकू आणि मोसंबीच्या झाडांसाठी आणखी ६० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.प्रति एकर २३ लाख रुपये हा दर बाजारभावाच्या दुप्पट आहे. गेल्या वेळी म्हणजे २०११ मध्ये काही शेतकऱ्यांना प्रति एकर आठ ते १० लाख रुपये इतकाच दर मिळाला होता. भूसंपादन कायद्याच्या विरोधात जेव्हा संघर्ष सुरू होता आणि प्रकल्प रखडले जात होते तेव्हा एमआयडीसीने थेट संबंधितांशी संपर्क साधला आणि चर्चा करून त्यांच्याशी दर निश्चित केले. या भागांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक आमदार, शिवसेनेचा खासदार आणि काँग्रेसचा पालकमंत्री असतानाही विशेष राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही. एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी ए. एम. शिंदे यांनी गावाला २० पेक्षा अधिकदा भेटी दिल्या. आमच्यासाठी आणि कुटुंबीयांसाठी काय प्रस्ताव आहे या बाबतची स्पष्ट उत्तरे आपल्याकडे होती, असे शिंदे यांचे म्हणणे होते.प्रति एकर २३ लाख रुपये हा दर बाजारभावाच्या दुप्पट आहे. गेल्या वेळी म्हणजे २०११ मध्ये काही शेतकऱ्यांना प्रति एकर आठ ते १० लाख रुपये इतकाच दर मिळाला होता. भूसंपादन कायद्याच्या विरोधात जेव्हा संघर्ष सुरू होता आणि प्रकल्प रखडले जात होते तेव्हा एमआयडीसीने थेट संबंधितांशी संपर्क साधला आणि चर्चा करून त्यांच्याशी दर निश्चित केले. या भागांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक आमदार, शिवसेनेचा खासदार आणि काँग्रेसचा पालकमंत्री असतानाही विशेष राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही.
