नांदेड : शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभाराचा फटका एका उर्दू शाळेतील शिक्षिकेला बसला असून, ११ वर्षांपासूनचे थकीत वेतन मिळावे यासाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. शिक्षण विभागाने याबाबत फारसे गांभीर्य दाखविले नसले तरी, अल्पसंख्याक आयोगाने आता यासंदर्भात २२ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. प्रधान सचिवांच्या पत्रानुसार आता वेतन काढण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील इस्माईल उर्दू प्राथमिक शाळेतील सौ. कादरी अफरोज सुलताना स. हसन यांनी २०११ ते २०२३ पर्यंत नियमित सेवा केली. ऑक्टोबर २०२१ ते २०२३ दरम्यान त्यांचे समायोजन करण्यात आले. लातूर उपसंचालक कार्यालयाकडून त्यांचे बिलोली येथील नगर परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत समायोजन झाले. २०२४ मध्ये त्या वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या. विभागीय शिक्षण संचालकाच्या समायोजन अहवालानुसार त्यांनी २०११ ते २०२३ पर्यंत लातूरच्या शाळेत नियमित सेवा बजावली. समायोजन तसेच थकीत वेतनाकरिता त्यांनी शिक्षण विभागाकडे अनेकवेळा पाठपुरावा केला.
शिक्षण विभागातील अधिकारी दाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित शिक्षिकेने अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष प्यारे जियां खान यांच्याकडे दाद मागितली होती. २०११ ते २०२३ या कालावधीतील सेवा ग्राह्य धरून त्यांना नियमानुसार वेतनवाढीसहित थकीत वेतन अदा करण्याबाबत शिफारसही झाली. परंतु, याबाबत शासनस्तरावर चालढकल झाली. सहशिक्षिका कादरी अफरोज सुलताना यांनी शालेय शिक्षण मंत्रालयाकडेही याबाबत निवेदन पाठवून थकीत वेतन मिळण्याबाबत पाठपुरावा केला. परंतु, शिक्षण विभागाने याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. आता याबाबत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. २२ एप्रिल रोजी दुपारी ही सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी संपूर्ण माहितीसह उपसचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
अल्पसंख्याक आयोगाचे सचिव सारंग कुमार पाटील यांनी प्रधान सचिवांना याबाबत एक पत्र पाठवून आवश्यक त्या सूचना दिलेल्या आहेत. २२ एप्रिलच्या सुनावणीनंतर संबंधित शिक्षिकेला न्याय मिळणार की नाही, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार असले तरी, शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभाराचा नवा पायंडा समोर आला आहे.
