अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 'लिव्ह इन रिलेशन'बाबत मोठा निर्णय दिला आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहता येणार नाही. १८ वर्षांखालील मुलांचं 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणं केवळ अनैतिक नव्हे तर बेकायदेशीरही आहे. त्यामुळे 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर सुरक्षितता देता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणारी व्यक्ती विवाहयोग्य वयाची (२१ वर्षे) नसली तरीही चालेल, पण ती १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असणं गरजेचं आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. नेमकं प्रकरण काय आहे? १९ वर्षीय तरुणी सलोनी यादव आणि १७ वर्षीय मुलगा अली अब्बास दोघंही घरातून पळून जाऊन स्वेच्छेनं 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत होते. पण काही दिवसांनी मुलीच्या घरच्यांना दोघंजण राहत असलेल्या ठिकाणाची माहिती मिळाली. त्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी दोघांचं अपहरण करत त्यांना आपल्या मूळगावी आणलं. तसेच त्यांनी मुलाविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यानंतर काही दिवसांनी मुलीने स्वत:च्या घरातून पळ काढला आणि मुलाच्या घरी आली. यानंतर दोघांनी कुटुंबापासून कायदेशीर सुरक्षा मिळावी आणि मुलावर दाखल झालेला गुन्हा रद्दबातल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली. हेही वाचा- भावाचा बहिणीवर जडला जीव; प्रेमप्रकरणाचा झाला भयावह शेवट, मृतदेह नेण्यासाठी कुटुंबाचा नकार या याचिकेवर सुनावणी करताना अलहाबाद उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला सुरक्षा देण्यास नकार दिला. १८ वर्षांखालील मुलं 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहू शकत नाहीत. तसेच आरोपीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असताना तो एखाद्या प्रौढ मुलीबरोबर 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असेल तर तो संरक्षण मागू शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. तसेच १८ वर्षांखालील मुलांनी 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणं अनैतिक आणि बेकायदेशीर असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं.
