जिल्हाधिकारी कार्यालयात सत्कारासह प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केल्यानंतर कर्ज फिटले अशा आनंदात घरी परतलेले तांबे दांम्पत्य आता संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. एक लाख ४० हजाराचे कर्ज असताना केवळ १० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देणार्‍या राज्य सरकारविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी भारत तांबे यांनी केली. त्याचबरोबर, जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक यांची भेट घेऊन कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र त्यांनी परत केले आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतील बनवेगिरीचे किस्से आता समोर येऊ लागले आहेत. उस्मानाबाद तालुक्यातील बावी येथील शेतकरी भारत तांबे यांनी १ लाख ४० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला असताना त्याला केवळ १० हजार रुपयाचे कर्जमाफी प्रमाणपत्र देण्यात आले. याच कार्यक्रमात एकूण २३ शेतकर्‍यांचा दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या हस्ते व जिल्हाधिकारी, सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सत्कार करण्यात आला. या २३ शेतकर्‍यांची नावे कर्जमाफीच्या अंतिम ग्रीन यादीतच नसल्याचे समोर आल्यानंतर बनवेगिरीतील आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. बावी येथील भारत व मैनाबाई तांबे यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँक व स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेतून पीककर्ज घेतले होते. सरकार दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणार असल्याने त्यांनी कर्जमाफीसाठी रीतसर ऑनलाईन अर्ज केला. सहकार विभागातील अधिकार्‍यांनी त्यांना कर्जमाफी मिळाल्याबद्दल सहपालकमत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार असल्याचेही कळविले. १८ ऑक्टोंबर रोजी या शेतकरी दाम्पत्यांचा सत्कार करून कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र त्यांना केवळ १० हजार कर्जमाफी केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. विशेष म्हणजे एवढी रक्कमही त्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. याच गावातील चनबस कपाळे यांचीही अशीच अवस्था आहे. या शेतकर्‍याचे नाव कर्जमाफीच्या अंतिम यादीत नसल्याने अद्याप बँकेत कर्जमाफीची रक्कम जमा नाही. कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळाले. एवढेच काय ते समाधान. प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळालीच नसल्याचे समोर आल्यानंतर मात्र, सरकारच्या कर्जमाफीची फसवेगिरी उघडकीस आली. आता कर्जमाफीची घोषणा देऊन, सत्कार करुन प्रमाणपत्रे बहाल करुनही कर्जमाफीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविणार्‍या मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे. जिल्ह्यातील एकूण एक लाख ३९ हजार ५७७ शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन कर्जमाफीचे अर्ज सादर केले. यांपैकी २० टक्के देखील शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ झालेला नाही. बेंबळी गावातून १ हजार ३३६ जणांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केला. त्यापैकी केवळ दोन नावे ग्रीन यादीत समाविष्ट करण्यात आली. वाशी तालुक्यातून २ हजार ७३७ शेतकर्‍यांपैकी केवळ १०२ शेतकर्‍यांची नावे यादीत नमूद आहेत. जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणीही अशीच परिस्थिती आहे. ग्रीन लिस्ट गायब ! कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकर्‍यांची ग्रीन लिस्ट शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आली. वास्तविक दिवाळीच्या मुहूर्तावर त्यांना प्रमाणपत्रे देऊन सहपालकमंत्र्यांनी सत्कार केला, त्या २३ शेतकर्‍यांची नावेच यादीत नसल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर सहकार आणि महसूल प्रशासनाचा भोंगळ कारभारावर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर मात्र प्रशासनाने तत्काळ ही ग्रीन लिस्ट हटविली आहे. सध्या संकेतस्थळावर अपडेटिंगचा संदेश झळकत आहे. सरकारची अतिघाई आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफी कधी मिळणार? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.
