काश्मीरमध्ये शांतता व अयोध्येत राम मंदिर उभारू ही घोषणा 2014 मधील निवडणुकीत भाजपाला मोठे यश देऊन गेली. पण दोन्ही विषय 2019 सालात जिथल्या तिथेच असून या मुद्द्यांवर आता जनता प्रश्न विचारणार, तेव्हा त्याची उत्तरे देण्याची तयारी भाजपाने ठेवायला हवी, असे सांगत शिवसेनेने भाजपाला चिमटा काढला. आतापर्यंत पंतप्रधान मोदी हे ‘मन की बात’ करून देशवासीयांशी संवाद साधत होते. 23 मे रोजी जनतेची ‘मन की बात’ समोर येईल, असे देखील शिवसेनेने म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक रविवारी जाहीर झाले असून या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने निवडणुकीबाबत भाष्य केले आहे. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जारी झाली असून आता निवडणुकीच्या जंगी कार्यक्रमात सहभागी होऊन जनतेने देशाचे भवितव्य ठरवावे, असे आवाहन अग्रलेखात करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, हरयाणात मुदतपूर्व निवडणुका होतील अशा पुड्याही सोडल्या गेल्या. त्या पुड्या रिकाम्या निघाल्या, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात ही भूमिका पंतप्रधान सातत्याने मांडत होते. मोदी यांची भूमिका चुकीची नव्हती, पण या महाकाय देशात ते शक्य आहे काय? अनेक राज्यांत मोदी यांचा विचार न मानणारी सरकारे आहेत. ती वेळेआधीच बरखास्त करावी लागली असती व त्यातून मोठा गोंधळ निर्माण झाला असता. निवडणुका एकत्र झाल्यास आर्थिक ओझे कमी होईल हे खरे असेलही, पण एखाद्या राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी हे सर्व घडू नये, असेही शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे. जनता सुज्ञ आहे. तिला फार काळ मूर्ख बनवता येत नाही. ‘ईव्हीएम’विषयी मतदारांच्या मनात संभ्रम आहेच. पण यंदा सर्व मतदान केंद्रांवर ‘व्हीव्हीपॅट’ची सुविधा असेल, असे सांगत शिवसेनेने ईव्हीएमविरोधात तलवार म्यान केल्याचे दिसते. आदर्श आचारसंहितेत प्रश्न विचारायला बंदी नाही. जनता मुक्त आहे व तिच्याच हाती देशाचे भवितव्य सुरक्षित असल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
