प्रशांत देशमुख, वर्धा शिक्षकांना पदोन्नती देताना कायद्याचा निकष लावावा की परिपत्रकाचा, याविषयी संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर अडचणीत आलेल्या शासनाने लगबगीत स्थगितीचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्यभरातील शिक्षकांत यामुळे गोंधळ उडाला आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी काढलेल्या स्थगितीच्या आदेशावर शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी खरमरीत टीका केल्याने वादात भरच पडली आहे. सेवाज्येष्ठता किंवा पदोन्नती ठरवताना १९८१च्या महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती नियमावलीचा आधार घेतला जातो. तो कायदाच आहे. शिक्षणहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर वर्गाची गटवारी बदलली. सहावी ते आठवी अशी प्राथमिक गटवारी झाल्यानंतर पदवीधर शिक्षक नेमणे बंधनकारक झाले. त्यासाठी १४ नोव्हेंबर २०१७ला परिपत्रक काढून सेवाज्येष्ठतेचे निकष ठरले. प्राथमिक शाळा नियमानुसार अखंड सेवेनुसार म्हणजे नियुक्ती दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता लागू करण्याचे ठरले. त्याच परिपत्रकात शेवटी माध्यमिकच्या नऊ ते बारा वर्गावरील शिक्षकांनाही हाच निकष लागू करण्यात आला. पण, तसा बदल कायदा सेवाशर्तीत केला गेला नाही. परिणामी, काही संस्था सेवाशर्तीनुसार तर काही परिपत्रकानुसार सेवाज्येष्ठता ठरवू लागल्या. ‘क’ वर्गीय ज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच पदवी व बीएड असलेल्या शिक्षकांनाच कायद्यानुसार पदोन्नती लागू असताना ‘ड’ व अन्य वर्गीय शिक्षकसुद्धा पदोन्नतीसाठी दावा करू लागले. परिपत्रकानुसार ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात आलेला शिक्षकही त्याच संस्थेत असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक पदावर दावा करू लागल्याने संस्थेत भांडणे उद्भवली. पदोन्नतीसाठी कायद्याचा की परिपत्रकाचा आधार घ्यायचा, याविषयी संस्थाचालकांपुढे संभ्रम निर्माण झाला. अनेक संस्थाचालकांनी शासनास याचा जाब विचारणे सुरू केले. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी शालेय शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक काढून सेवाज्येष्ठता ठरवण्यावर स्थगिती आणली. सेवाज्येष्ठता व पदोन्नती ठरवण्याबाबत १९८१च्या नियमावलीस अनुसरून तपास सुरू आहे. तोपर्यंत शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात येत असून कामकाज पार पाडण्यासाठी सेवाज्येष्ठ शिक्षकांस प्रभारी जबाबदारी सोपवावी, असेही सुचवले. यावर शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शिक्षकांत भांडणे लावण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका केली. सेवाज्येष्ठताच जर निश्चित नाही तर प्रभार देताना ज्येष्ठ शिक्षक कशा आधारे ठरवणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव प्राचार्य सतीश जगताप म्हणाले, हा घोळ शालेय प्रशासनात गोंधळ निर्माण करणारा ठरत असल्याने याविषयी शासनाकडून नेमकी भूमिका अपेक्षित आहे.
