सिंचन घोटाळे, कायदा व सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढते भारनियमन आदी सर्वच बाबतीत सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत सर्वच विरोधी पक्षांनी यंदाही विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्तारुढ पक्षातर्फे आयोजित चहापानावर बहिष्कार कायम ठेवला. सिंचनावरील सरकारची श्वेतपत्रिका ही केवळ ‘स्टेटस रिपोर्ट’ असून या संपूर्ण प्रकाराची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. श्वेतपत्रिकेला उत्तर म्हणून विरोधकांनी काळी पत्रिका काढली. सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचे शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले तर ही अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची वेळ नाही, असे मत मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील सरकार दिवाळखोरीत गेले आहे. राज्यावर २ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून आर्थिक कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. इंधनाची गेल्या वर्षीपासून बिले थकित असून महसूल तसेच पोलीस खात्याची वाहने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा झाली आहेत. रोज नवीन कर्ज काढले जात आहे. ८१ टक्के वेतन, भक्के, हेलिकॉप्टरवर खर्च केली जात आहेत. देशभरात कर्जबाजारी राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो. भ्रष्टाचारामुळे अशी वेळ आली आहे, असा आरोप खडसे यांनी केला. ते म्हणाले,  सिंचनात कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. ७० हजार कोटी रुपये गेल्या दहा वर्षांत खर्च करूनही केवळ ०.१ टक्के सिंचन झाले आहे. एवढा पैसा भ्रष्टाचारात जिरवला. युती शासनाच्या राज्यात काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने त्यांचे राजीनामे घेऊन न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली. निर्दोषांना पुन्हा मंत्री केले. राज्यातील सत्तारुढ सरकारने तसे काही केलेच नाही. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढली. मात्र, भ्रष्टाचार झाल्याची बाब लपवून ठेवली. भारनियममुक्ती न देता उलट भारनियमन वाढतच आहे. राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. कापूस, उस, सोयाबीन, धान उत्पादक व इतर शेतकऱ्यांना कवडीमोल भाव देऊन त्यांना मदत न केल्यानं स्थिती गंभीर झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. गैरप्रकाराचा आरोप असलेल्या मंत्र्यांना पाठिसी घातले जात आहे. सीमा प्रश्न, गिरणी कामगारांचे प्रश्न आहेच, असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे म्हणाले. सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाणार असून तो केव्हा मांडायचा, यावर पुढील बैठकीत ठरविले जाईल, असे शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची फसवणूक केली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी केला. विजय पांढरे यांनी पाठविलेली तीन पत्रे सभागृहात पटलावर ठेवावी. राज्यातील टोल वसुली, विदर्भाचा विकास, कायदा व सुव्यववस्था आदी अनेक प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला जाईल, अशी ग्वाही सर्वच नेत्यांनी दिली.     
१२ विधेयके मांडणार
या अधिवेशनात खाजगी विद्यापीठ, जादूटोणा प्रतिबंध, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी कराताना त्यातील रहिवाशांना काढण्याचा अधिकार, नगरविकास मंत्र्यांचे न्यायीक अधिकार सचिवांना प्रदान करणे आदी १२ विधेयके मांडण्यात येणार असून ती मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ‘खाजगी विद्यापीठ कायदा’ सभागृहात मंजूर झाला मात्र राज्यपालांशी झालेल्या चर्चेनुसार हे विधेयक पुन्हा मागे घेण्यात आले असून नव्या सुधारणांसह मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.