राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल नाकारल्यानंतर या मुद्द्यावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे. त्यावरून आज विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाबाहेर बोलताना राज्य सराकारच्या भूमिकेवर देखील निशाणा साधला. "मनात खोट नव्हती तर मग…" देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना राज्य सरकारवर निशाणा साधला. "ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा डेटा गोळा करायचा आहे. तो राज्य सरकारलाच गोळा करावा लागेल. त्यावर वेळकाढूपणाचं धोरण या सरकारने ठेवलं. काल सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लावल्यानंतर यांनी जीआर काढला आणि पहिल्यांदाच दोन वर्षांनंतर ओबीसी आयोगाला तीस कंत्राटी जागा काल मान्य केल्या. यांच्या मनात खोट नव्हती, तर सर्वोच्च न्यायालयाची वाट का पाहिली? आयोगाला पैसे का दिले नाहीत?" असा सवाल फडणवीसांनी केला. "सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ही परिस्थिती" "सर्व महाराष्ट्रातल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागतील ही परिस्थिती या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झाली आहे. आम्हाला शंका येऊ लागली आहे की ओबीसींना यांना आरक्षण द्यायचंच नाहीये. निवडणुका झाल्यानंतर हे आरक्षणाचा कायदा आणतील. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासंदर्भात सरकारमधल्या काही प्रमुख लोकांचा दबाव आहे", असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. "एकीकडे भुजबळ भूमिका मांडतात आणि दुसरीकडे मंत्रिमंडळात दुसरेच निर्णय दिसतात. त्यामुळे भुजबळांना फक्त बोलण्याची भूमिका दिली आहे आणि करविते धनी वेगळेच आहेत. त्यामुळेच ओबीसींना आरक्षण मिळत नाहीये", असं देखील फडणवीस यावेळी म्हणाले.
