राज्य सरकारने आज (२७ फेब्रुवारी) आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठी करावायच्या आर्थिक तरतुदी आणि वेगवेगळ्या योजनांचा विकास, विस्तार यासाठी दिला जाणारा प्रस्तावित निधी याविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अटल बांबू समृद्धी योजनेअंतर्गत १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान-२ अंतर्गत ५७०० गावांना १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजुरी देण्यात आली असून ३८९ कामे पूर्ण झाली आहेत. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास २४५ कोटी, वनविभागास २५०७ कोटी आणि मृद व जलसंधारण विभागास ४२४७ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
सन २०३० पर्यंत एकूण उर्जानिर्मितीपैकी ४० टक्के उर्जा ही अपारंपरिक पद्धतीने निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. राज्यात रुफ टॉप सोलार योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सोलार पॅनल बसवण्यासाठी ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. नागरिकांना यातून ३०० युनिट योजना मोफत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ अंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौरउर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषीपंप ही नवी योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत ८ लाख ५० हजार नवे सौर कृषीपंप बसवण्यात येतील. पीएम कुसूम योजनेअंतर्गत राज्यात या वर्षी १ लाख सौरपंप स्थापण्याचे उद्देश असून यापैकी ७८ हजार ७५७ पंप आतापर्यंत कार्यान्वित झाले आहेत.
वन्य प्राण्यामुळे शेतीपिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कुपंनासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. या सर्व पर्यावरणस्नेही योजनांमुळे खनीज इंधनाचे अवलंबित्व कमी होईल. प्रदूषण कमी होईल.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत ८४ लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ६९१ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये एका रुपयात पीकविमा योजनेअंतर्गत ५० लाख १ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २६८ कोटी ४३ लाख विमा रुपये रक्कम देण्यात आलेली आहे.
वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत बीड जिल्ह्यात झिरेवाडी येथे सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया उपकेंद्र शासकीय कृषी महाविद्यालय आणि कृषी व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानअंतर्गत शेळी, मेंढी, वराह, कुक्कुट योजनेचा लाभ शेतकरी व पशूपालकांना मिळावा यासाठी १२९ प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे.
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी, पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी व फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आल आहे.
