EWS Reservation in India, SC Verdict: आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालायने आज शिक्कामोर्तब केलं आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, मराठा तसंच अल्पसंख्यांक समाजातील गरिबांसाठीही हे आरक्षण लागू असेल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. "एकीकडे जातीय आधारावरील आरक्षण कायम आहे. पण ज्या घटकांना आरक्षण मिळत नव्हतं, पण आर्थिकदृष्ट्या हतबल होते अशा घटकांनाही १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत नव्याने मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील गरिबांसाठीही हे ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण लागू असणार आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. EWS Quota Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब पुढे ते म्हणाले, अल्पसंख्यांक समाजातील गरीबांसाठीही हे आरक्षण लागू असणार आहे. सर्व प्रकारच्या गरिबांसाठी या आरक्षणामुळे शिक्षण आणि नोकरीत एक मार्ग मोकळा करुन दिला आहे. मी त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो. "मोदींनी आर्थिक दुर्बल घटकांना जे आरक्षण दिलं त्याला आज सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. यामुळे जातीय आधारावर आरक्षण न मिळणाऱ्या गरिबांना शिक्षण आणि रोजगारासाठी नवे मार्ग उघडतील," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. EWS Quota Verdict: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला पाठबळ? विनोद पाटील म्हणाले “मराठा समाजाला आता…” "आर्थिक दुर्बलांच्या बाबतीत जी १० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यात आलं ते सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला ते तपासून पहावं लागेल. पण मला वाटतं आजचा निर्णय मोलाचा ठरेल," असंही त्यांनी सांगितलं.
