मुंबई : करोना महासाथीमुळे वर्षभर प्रलंबित ठेवण्यात आलेला सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन फरकाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जूनच्या वेतनाबरोबर ही थकबाकी देण्यात येणार आहे. सुमारे २० लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आणि सात लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला़ मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. त्यामुळे वेतन आयोगानुसार वेतनात झालेल्या वाढीतील फरकाची रक्कम २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांत, पाच समान हप्तय़ांत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. ही थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्याचे ठरविण्यात आले. तर ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नाही, मात्र राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, त्यांना तसेच निवृत्तिवेतनधारकांना रोखीने थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर प्रत्येक वर्षांच्या जुलैमध्ये ही थकबाकी देण्याचे ठरले. त्यानुसार २०१९ व २०२० या दोन वर्षांची थकबाकी देण्यात आली; परंतु पुढे करोना महासाथीमुळे टाळेबंदी लागू झाली. त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्यामुळे जुलै २०२१ ची थकबाकी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला होता. राज्याची अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत आहे. वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा प्रलंबित राहिलेला तिसरा हप्ता जूनच्या वेतनाबरोबर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार आहे, तर ज्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा पारिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्तीधारकांना थकबाकीची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनात व निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने त्यासंबंधीचा तपशीलवार शासन आदेश सोमवारी जारी केला. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
