स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत गेल्या नोव्हेंबरात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मसुदा समितीची एकही बैठक गेल्या पाच महिन्यांत झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. साहजिकच हे स्वतंत्र बजेट यंदाही बारगळले जाण्याचीच शक्यता दिसते. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत घसरलेला कृषी विकासाचा दर, महत्त्वाची पदे सातत्याने रिक्तच राहिल्याने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी संशोधनाला लागलेले ग्रहण, सन १९७२पेक्षाही भयावह ठरलेल्या आताच्या दुष्काळात होरपळणाऱ्या भागात चाऱ्याअभावी जनावरांची परवड, असे ठळक चित्र कृषी क्षेत्राची सद्यस्थिती विदारक बनल्याचे अधोरेखित करते. राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन संचालक, शिक्षण विस्तार संचालक व अधिष्ठाता (कृषी) अशी १२ पैकी १० पदे दोन-अडीच वर्षांपासून रिक्तच आहेत. याशिवाय विविध विषयांचे विभागप्रमुख, वरिष्ठ-कनिष्ठ संशोधक अशी सुमारे ३ हजार १०० पदे दोन वेळा जाहिरात प्रसिद्ध करूनही प्रत्यक्षात भरली गेलीच नाहीत. सर्वच प्रमुख पदांचा कार्यभार प्रभारीच सांभाळत आहेत. मात्र, त्यामुळेच कृषी संशोधनाची मोठी हेळसांड होत आहे. ही पदे भरण्यात तांत्रिक मुद्दय़ांचा अडसर असल्याचे सांगितले जाते. गेली सलग तीन वर्षे दुष्काळाचे चित्र भेडसावत असताना अधूनमधून होणारी नवीन पीकपद्धतीची चर्चाही आता बासनात गुंडाळली गेली आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा व धोरणाचा अभाव, नियोजनाचे तीनतेरा नि तिजोरीत खडखडाट, अंमलबजावणी शून्य असाच एकूण रागरंग असल्याची व्यथा कृषी क्षेत्रातील धुरीण व्यक्त करतात. स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प तयार करण्याविषयी स्थापन झालेल्या समितीच्या एका सदस्यानेच ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ही उद्विग्नता परखडपणे बोलून दाखविली. दुष्काळाची तीव्रता निव्वळ घोषणा व आश्वासने यांतच दिसत असून, प्रत्यक्ष नियोजन व कृती यात कोठेही ही तीव्रता पाहावयास मिळत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. माजी कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर, कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. एस. एल. साळे, फलोत्पादनचे माजी संचालक बकवाड, अप्पासाहेब भुजबळ, व्ही. डी. पाटील, ज्येष्ठ कवी ना. धों. महानोर अशा ११ जणांचा समावेश असलेली ही समिती नोव्हेंबरात स्थापन केली होती. स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल, कोणत्या नावाने अर्थसंकल्प तयार करायचा, कोणत्या बाबींचा यात अंतर्भाव असावा, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा, गरजा, झालेले संशोधन, वेगवेगळी वाणे, शेतीची उत्पादकता वाढवितानाच शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनाचे शाश्वत फायद्याचे तंत्र आदी बाबींचा आढावा घेऊन सरकारला मार्गदर्शक सूचना करणे समितीकडून अभिप्रेत होते. बैठकाच न झाल्याने कृषी अर्थसंकल्पाचे नेमके स्वरूप, आराखडा याचा सल्ला वा मार्गदर्शन मागविणे तर दूरच राहिले. गेल्या नोव्हेंबरला पहिल्या आठवडय़ात ही समिती घोषित झाली व नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात समितीची पहिली बैठक घेण्याचेही ठरले होते. परंतु प्रत्यक्षात ही बैठक झालीच नाही. तसेच त्यानंतर आजतागायत एकदाही ही बैठक घेतलीच गेली नाही. स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करण्याचा मसुदा तयार केला जात असल्याचे मध्यंतरी सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष बैठका न घेताच असा मसुदा कसा काय तयार केला, याचे कोडे समितीच्या सदस्यांनाच उलगडू शकले नाही. सध्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशा ठराविक राज्यांमध्येच शेतीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
