पुराचा फटका बसलेल्या कुटुंबांनी स्थलांतर केले तरच त्यांना मदत मिळेल, या शासनाच्या आदेशाचा फटका विदर्भातील हजारो पूरग्रस्तांना बसणार आहे. या आदेशात तातडीने बदल करावा, अशी मागणी विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांनी केली असली तरी शासनाने अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही. गेल्या महिनाभरापासून विदर्भातील अनेक जिल्ह्य़ांत पुराचे थमान सुरू आहे. पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली, तर पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ या जिल्ह्य़ातील काही भागांना पुराचा फटका बसला आहे. आतापर्यंत भरपूर झालेला व अजूनही सुरू असलेल्या पावसामुळे यंदा पूरस्थिती उद्भवली आहे. पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या शासकीय आदेशांचा आधार प्रशासन घेत असले तरी यातील एक आदेश पूरग्रस्तांच्या तोंडचे पाणी पळवणारा आहे. १९६३ ला जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कोणते निकष वापरण्यात यावे, यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. यात पुराचे पाणी घरात शिरल्यानंतर त्या कुटुंबाने स्थलांतर करून शासकीय मदत शिबिरात आश्रय घेतला तरच त्याला शासकीय मदत देण्याची तरतूद आहे. नेमकी हीच बाब विदर्भातील पूरग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. या वेळच्या पुराचे पाणी शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये शिरले. शहरी भागात आता अनेक बहुमजली इमारती उभ्या झाल्या आहेत. तळमजला पाण्याखाली गेल्यानंतर या इमारतीतील कुटुंबांनी वरच्या मजल्यावर आश्रय घेतला. या आदेशाप्रमाणे असे वरच्या मजल्यावर आश्रय घेणे स्थलांतर या संकल्पनेत येत नाही. त्यामुळे अशा बाधित कुटुंबांना मदत देता येणे शक्य नाही, असे सांगून प्रशासनाने आता हात वर केले आहेत. याशिवाय, अशा बाधित कुटुंबांनी स्थलांतर करून नातेवाईकांच्या घरी आश्रय घेतला असला तरीही त्यांना मदत देता येणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अशा कुटुंबांनी केवळ शासकीय मदत शिबिरात आश्रय घेणे या आदेशानुसार आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा संपूर्ण प्रकार पूरग्रस्तांवर अन्याय करणारा आहे. पुराचे पाणी शिरलेल्या शहरी, तसेच ग्रामीण भागात अनेक दुमजली घरे आहेत. पुराच्या वेळी वरच्या मजल्यावर आश्रय घेतलेल्या कुटुंबांनाही मदत मिळणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या आदेशात तातडीने बदल करण्यात यावा, अशी मागणी विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना भेटून केली. मात्र, अद्याप सुधारित आदेश निघालेला नाही. याशिवाय, अतिक्रमित जागेवर घर बांधणाऱ्या पूरग्रस्तांनाही मदत देता येणार नाही, असे शासनाचे म्हणणे आहे. पूर्व विदर्भात वनजमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधलेल्या, तसेच शेती करणाऱ्या आदिवासींची संख्या लाखोच्या घरात आहे. हे सर्व आता मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्या नागरिकांची शेकडो प्रकरणे सध्या वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित आहेत. यांनाही मदत मिळणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अन्याय करणारा हा आदेश तातडीने सुधारावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी हा आदेश विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
