राहाता: राज्यातील ग्रामीण भागातील वाढत्या आजारांना वेळीच प्रतिबंध करून देखरेख केली तर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर तीच खरी आरोग्यसेवा आहे. त्यासाठी राज्यात १ डिसेंबर २०२५ पासून आपले गाव, आरोग्यसंपन्न गाव हे अभियान राबवले जाणार असून, गावातील आरोग्याच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध राहावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. नाशिक विभागातील आरोग्य अधिकाऱ्यांची विभागीय कार्यशाळा व आढावा बैठक आज, शनिवारी लोणी येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोलाईत, डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
आबिटकर म्हणाले, ग्रामीण भागातील वाडी–वस्तीत जाऊन सर्वांनी सेवा देण्यावर भर दिला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याने १०० वाडी–वस्त्यांची यादी तयार करून त्यातील २० ते ३० वस्त्यांमध्ये तातडीने तपासणी, स्क्रिनिंग व जनजागृती सुरू करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त कार्यसंघ तयार करून नियमित गुणवत्ता तपासणी करावी, राज्यातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी समन्वय, जबाबदारी व सातत्याने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था देशात सर्वोत्तम व्हावी, यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने तळमळीने काम करावे.
नाशिक विभागातील जवळपास ९५ टक्के काम समाधानकारक आहे. परंतु, उरलेल्या त्रुटींमुळे संपूर्ण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न निर्माण होतात. मातामृत्यू, बालमृत्यू किंवा प्राथमिक सेवांमधील विलंब ही अत्यंत गंभीर बाब असून, तिची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने सुधारणा करावी. चांगल्या कामाचे कौतुक व त्रुटींवर स्पष्ट जबाबदारी ठरवणे या दोन्ही गोष्टी काटेकोरपणे राबवाव्यात. ग्रामीण भागातील औषधपुरवठा साखळीतील अडचणी तातडीने दूर करण्याचे तसेच प्रतिजैविकांच्या वापराचे नियम कडकपणे पाळवी, अनावश्यक खरेदी, साहित्याचा अपव्यय व यंत्रसामग्री वापरात नसणे यावर कारवाई करण्याचेही निर्देशही त्यांनी दिले.
वेतनातील अनियमित्ता गंभीर
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी व बाह्यस्त्रोतावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील अनियमितता ही गंभीर बाब असून, एजन्सीद्वारे होणारी पगारकपात तातडीने थांबवावी. शासनाने निश्चित केलेले मानधन कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मिळाले पाहिजे. दिवाळीपर्यंतचे थकित वेतन, प्रोत्साहनभत्ता व आशा सेविकांचे मानधन याबाबत तातडीचे निर्णय घ्यावेत, आशा सेविका ही आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांना दंड देण्याऐवजी प्रोत्साहन देणे अधिक महत्त्वाचे आहे असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
